सर्वोच्च न्यायालयाचे नोटीसी उपरांत स्टेट बँक जाली सरळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था: सर्वोच्च न्यायालयान धपको दिल्या उपरांत मंगळारा भारतीय स्टेट बँकीन इलॅक्टोरल बॉण्ड्स संबंदी सविस्तर म्हायती वेंचणूक आयोगाक दिली. ही म्हायती दिवपा खातीर बँकेन ३० जून मेरेन (१११ दीस) वेळ वाडोवपाची मागणी केल्ली. मात आतां ही म्हायती २४ वरां भितर सादर जाली. तातूंत इलॅक्टोरल बॉण्डस विकतीं घेतिल्ल्यांची आनी तीं मेळिल्ल्या राजकी पक्षांची सविस्तर म्हायती आसा. आतां वेंचणूक आयोग ही म्हायती १५ मार्चाक सांजवेळार ५ मेरेन आपले वेबसायटीचेर अपलोड करतले.
ह्यान पयलीं सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनाचे अध्यक्ष अधीश अग्रवाल हांणी अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हांकां पत्र बरोवन ह्या पत्रांत हस्तक्षेप करपाची मागणी केल्या. केंद्र सरकारान राष्ट्रपती वरवीं कायदेशीर सल्लो घेवचो तो मेरेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करची न्हय अशें अग्रवाल हांणी पत्रांत म्हणलें. २०१८ वर्सा सुरू जाल्ले हे येवजणे खाला आतां मेरेन स्टेट बँकेन १६,५१८ कोटी रुपयांचें इलॅक्टोरल बॉण्ड्स जारी केल्यात. न्यायालयान १५ फेब्रुवारीक ही येवजण रद्द केली. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान आपलो तपशील आयोगा कडेन दिवपाचो आदेश दिलो. बँकेन तेच खातीर ३० जून मेरेन वेळ मागिल्लो.