सर्वोच्च न्यायालयांत 11 खटले प्रलंबित

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः 2024 वर्सा 11 म्हत्वाच्या प्रकरणांचेर सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जातली आनी ताचे निकाल दितले.

1) वेंचणूक आडावप येवजण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठान राजकीय पक्षांक देणगी दिवपाच्यो वेंचणूक आडावप येवजणेक आव्हान दिवपी याचिकेचेर आपलो निर्णय राखून दवरलो.

2) ईडीचे अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयान 27 जुलय 2022 दिसा दिल्ल्या ईडीच्या अधिकारां संबंदीत निर्णया आड पुनर्विलोकन याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालय 2024 वर्सा आपलो निकाल दितले. 27 जुलय 2022 दिसा दिल्ल्या निकालांत न्यायालयान सांगिल्लें, मनी लाँडरिंग कायद्या खाला ईडीक अटक करप, मालमत्ता जप्त करप आनी सोद घेवपाचे अधिकार आसात.

3) दिल्ली सरकाराच्या अधिकाऱ्यांचेर अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया उपरांत केंद्रान संसदेन नवो कायदो मंजूर केलो. दिल्लींतल्या अधिकाऱ्यांची बदली करपाचो अधिकार केंद्रा कडेन उरतलो. दिल्ली सरकाराच्या आव्हानाची सुनावणी नव्या वर्सा सर्वोच्च न्यायालयांत जातली.

4) राजकी पक्षांच्यो फुकट येवजण्यो (फ्रीबीज) : ऍडव्होकेट अश्वनी उपाध्याय हांणी राजकी पक्षां कडल्यान फुकट भेटवस्तू दिवपा आड सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्या. देशांतल्या करदात्यांक फुकट वेंचणुकेच्या आश्वासनांचो धपको बसता. तशें करपी पक्षांक मान्यताय रद्द करपाची मागणी तांणी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयांत 2024 वर्सा ही सुनावणी जातली.

5) आंकवार चलयांक सरोगसीचो हक्क : सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्ले याचिकेंत आंकवार चलयांक सरोगसीचो हक्क दिवपाची मागणी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी व्ही नागरत्ना हांच्या खंडपिठान ह्या प्रकरणांत केंद्रा कडल्यान जाप मागल्या.

6) सीएएच्या कलम 6 अ ची घटनात्मकता : 12 डिसेंबर 2023 दिसा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापिठान नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेक आव्हान दिवपी 17 याचिकांचेर निर्णय राखून दवरिल्लो. नव्या वर्सा न्यायालय आपलो निकाल दितली.

7) ज्ञानवापी वाद : 19 डिसेंबराक अलाहाबाद उच्च न्यायालयान ज्ञानवापी संकुलाच्या मालकी संबंदीत प्रस्नाचेर देवूळ पक्षाचे प्रकरण आयकून घेवपाक कनिश्ठ न्यायालयाक पाचवो झेंडो दाशोवन मशिदी पक्षाक न्हयकार दिलो. ह्या प्रकरणाची जानेवारी 2024 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जावपाची शक्यताय आसा.

8) पुजास्थानांक आव्हान कायदो 1991 : पुजास्थान कायद्याक आव्हान दिवपी जायत्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत आयल्यो. तांतूत हो कायदो रद्द करपाची मागणी केल्या. ह्या कायद्यांत 15 ऑगस्ट 1947 पयलींची धर्मीक थळांची सद्याची स्थिती तिगोवन दवरपाची तरतूद आसा. हें विशीं नव्या वर्सा सुनावणी जावप शक्य आसा.

9) कलंकीत फुडाऱ्यांचेर आजीवन बंदी : सर्वोच्च न्यायालयान 9 नोव्हेंबर 2023 दिसा गुन्यांवकारी प्रकरणांत आरोपी खासदार आनी आमदारांच्या प्रकरणांचेर निर्णय दितना वेगवेगळे मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्लीं. कलंकीत फुडाऱ्यांचेर वेंचणूक लढोवपाचेर आजीवन बंदी घालपाच्या प्रस्नाचेर फुडें विचार करतले अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगिल्लें. हाचेर सुनावणी शक्य आसा.

10) बायलांचें धर्मीक स्वातंत्र्य : सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांचें घटनापिठ 2024 वर्सा बायलांच्या धर्मीक स्वातंत्र्याच्या प्रस्नाचेर सुनावणी जावंक शकता. तातूंत सबरीमाला देवळांत बायलांक प्रवेश दिवपाचो निर्णय, दाऊदी बोहरा समाजांत बायलांक खतना करपाची पद्दत, मशिदींत बायलांक नमाज करपाचो अधिकार, पारसी बायलांचो मालमत्तेचो हक्क हांचो आस्पाव जाता.

11) राज्यपालाचे अधिकार : हेर जायत्या राज्यांनी राज्य सरकारान विधानसभेंत मंजूर केल्ली विधेयकां बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या विशीं राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्यात. राज्यपालाच्या अधिकारां विशीं सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जानेवारींत सुरू जातली.