भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: सर्वोच्च न्यायालयान एका म्हत्वाच्या निकालांत म्हणलां, सरकारी जमनीचेर बांदपी बेकायदेशीर धर्मीक स्थळां काडपाक जाय. ह्यो इमारती काडपाची तयारी बेगीनूच जावपाक जाय. कोर्टान ही टिप्पणी तामिळनाडू चेन्नईचें कोयम्बेडू मशीद काडपाच्या प्रकरणांत केली.
न्यायमुर्ती सूर्यकांत आनी न्यायमुर्ती के. व्ही. विश्वनाथन हांच्या खंडपिठान म्हणलें, अशे तरेच्यो अनधिकृत धार्मीक वास्तू केन्नाच धर्म प्रचाराचें ठिकाण जावपाक शकना. धर्माच्या नांवा खाला बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण करपाची परवानगी दिवचे ना. देवळां आसूं वा इगर्जी, मशीद आसूं वा गुरुद्वारा अशे तरेचीं अतिक्रमण काडपा खातीर कोर्टान राज्याच्यो जापसालदारक्योय सांगल्यो.
मजगतीं, मद्रास हायकोर्टान कोयम्बेडू मशीद काडपाचो आदेश दिल्लो. ह्या निर्णयाक हिदायत मुस्लीम वेल्फेअर ट्रस्टान सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिल्लें.
ट्रस्टाचे वकील एस. नागामुथू हांणी सुप्रीम कोर्टांत सांगलें, मशिदींक लागून सामान्य लोकांक कसलेच तरेचो त्रास ना. कोर्टाने हो युक्तिवाद भायर मारला. सुप्रीम कोर्टान २००९ आनी २०१८ तूय हेच निर्देश दिल्ले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
