समलिंगी लग्ना विशींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायरायली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कायद्यांत बदल करपाचो अधिकार संसदेक

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः समलिंगी संबंद दवरपी 18 जोडप्यांनी समलिंगी लग्ना विशीं संबंदीत याचिका सर्वोच्च न्यायालयांत दाखल केल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच न्यायाधीशांच्या खंडपिठान सलग 10 दीस सुनावणी करून 11 मे दिसा याचिकेचेर निवाडो राखून दवरिल्लो. आयज तो जाहीर केला. ही याचिका 3- 2 मतांनी भायर मारल्या.
समलिंगी लग्ना विशीं न्यायालय कायदो करपाक शकना. तें फक्त अर्थ लावन तो चालीक लावंक शकता. विशेश लग्न कायद्यांतल्या तरतुदींत बदल करपाक जाय काय नाका, तें फक्त संसद थारावंक शकता. केंद्र सरकारान समिती स्थापन करून योग्य निर्णय घेवचो अशें सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हांणी स्पश्ट केलें.
2018 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान समलिंगीपण हो गुन्यांव असो निकाल दिल्लो. हाका लागून समलिंगी जोडप्यांक कायदेशीर रितीन लग्न करपाचो दावो करपाक मेळनाशिल्लो. अशे संबंद प्रस्तावीत केल्यार भारताच्या संविधानाच्या कलम 377 खाला तो गुन्यांव मानताले. फाटल्या वर्सा 14 डिसेंबर 2022 दिसा सर्वोच्च न्यायालयान समलिंगी लग्नाक मान्यताय दिवपा संबंदी दिल्ली उच्च न्यायालय आनी देशांतल्या हेर न्यायालयांनी केल्ल्या याचिकांचेर केंद्र सरकारा कडल्यान जाप मागिल्ली. हाचे आदीं 25 नोव्हेंबराक सर्वोच्च न्यायालयान 2 वेगवेगळ्या समलिंगी जोडप्यांच्या याचिके विशीं केंद्र सरकाराक नोटीस धाडिल्ली.
उपरांत 6 जानेवारी 2023 दिसा देशभरांतल्या न्यायालयांतल्यान आयिल्लीं याचिका स्वता कडेन हस्तांतरीत जालीं. त्याच वेळार समलिंगी लग्नाक कायदेशीर मान्यताय दिवपाची याचिका दाखल जाली. ह्या सगल्या 18 याचिकांनी खास लग्न, परकी लग्नां आदी लग्नां संबंदीत वेगवेगळ्या कायदेशीर तरतुदींक आव्हान दिल्लें.
एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेंडर आनी क्वीर) समाजाक तांच्या मुळाव्या हक्कांचो एक भाग म्हूण लग्न करपाक मेळचें अशी मागणी ह्या याचिकां वरवीं केल्ली. एके याचिकेंत खाशेले लग्न कायदो 1954 वर्सा ‘जेंडर न्यूट्रल’ करपाची विनंती लेगीत केल्ली. हांचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच न्यायाधीशांच्या खंडपिठान सलग 10 दीस सुनावणी घेतली आनी 11 मे दिसा याचिकेचेर निर्णय राखून दवरलो. आयज ताची घोशणा जाल्या. तातूंत केंद्र सरकाराक समिती तयार करून कायद्यांत दुरुस्ती करपाची सुचोवणी दिल्या.