सगल्यांत व्हडलो शिक्षणीक भ्रश्टाचार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोविंदाग्रज (राम गणेश गडकरी) हांणी महाराष्ट्राचें वर्णन करतना ‘कणखर देशा, दगडांच्या देशा, कोमल देशा…’ अशें केंलां. आमच्या देशाचेंय अशें वर्णन करूं येता. पूण, तातूंत ‘भ्रश्टाचाराच्या देशा’ अशीं दोन उतरां कवीन जोडल्यार कोणें वायट धरचें न्हय. कारण भारतांत फाटल्या 50 वर्सांच्या काळांत भ्रश्टाचाराचीं जितलीं प्रकरणां जाल्यांत, तीं जावंक नाशिल्लीं जाल्यार आमी अमेरिके परस कितलेशेच मुखार आसपाचे! हो भ्रश्टाचाराचो पयसो थारावीक लोकांक मेळ्ळा आनी शाश्वत उदरगती खातीर तातूंतल्या एका पसून पयशाचो वापर जावंक ना. फक्त ‘खावपाक, पिवपाक, मजा करपाक’ तो खर्च जाला. राष्ट्रीय दक्षता आयोगा कडेन पोरूं 1 लाख 15 हजार भ्रश्टाचाराच्यो कागाळी आयल्यात, सगल्यांत चड 46 हजार गृह मंत्रालयांतल्या कर्मचाऱ्यां आड. दोन दिसां पयलीं एक व्हडली भानगड उजवाडाक आयल्या. केंद्रीय अल्पसंख्यांक शिश्यवृत्ती भानगड. 144 कोटी रुपयांची. 21 राज्यांनी फाटलीं पांच वर्सां हो गैरप्रकार चलता. 8 कोटी 12 लाख अल्पसंख्यांकांक ही शिश्यवृत्ती दिल्ली. तातूंतलीं 4 कोटी 30 लाख बनावट नांवां आसात. संस्थाय बोगस. विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे हे पयशे. ते बोगस संस्थांच्या बनावट खात्यांनी आयल्यात. हातूंत फक्त संस्था मुखेलीच न्हय, तर राज्य, जिल्हो, तालुको पांवड्या वयल्या अधिकाऱ्यांची सांखळूय घुस्पल्या. नोकरेक लागलो काय कामा परस फटींगपणा चड करपाक जाय, कमिशनां, हप्ते घेवपाकूच जाय… हे भावनेन कांय भारतीय वागतात. खाल्ल्या पानार हळशीक करपा सारको हो प्रकार. सरकार, प्रशासन, समाज…कोणेच एकमेकांक बोटां दाखोवचीं न्हय. ‘हमाम में सब नंगे है’. बोगस संस्था खऱ्यो आशिल्ल्याचें सांगून पयशे बोगस विद्यार्थ्यांच्या खात्यांनी जमा जाल्यात. डीबीटी म्हणल्यार डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फरी वरवीं. सरकारान 2013 सावन ही पद्दत सुरू केल्या. ‘आमी सगले भाव, सगले मेळून खांव’ तसलो प्रकार हो. आतां सीबीआय चवकशी जातली, कोणाक ख्यास्त जाता पळोवया.
हें प्रकरण विज्ञान- तंत्रज्ञानाक लागून उक्ताडार आयलां, अशें म्हणपाक हरकत ना. नॅशनल स्काॅलरशीप पोर्टलाचेर संशयास्पद वेव्हारांची शिटकावणी दिवपी प्रणाली आसा. 1500 संस्थां विशीं दुबाव आयलो. 2016 सावन शिश्यवृत्ती घेवप्यांक एकाच डिजिटल प्लॅटफाॅर्माचेर हाडिल्ल्यान ह्या भ्रश्टाचाराचेर उजवाड पडलो. 34 राज्यांतल्या 1532 संस्थां वतीन दितात त्या ह्या शिश्यवृत्तींची चवकशी केली. तातूंतल्यो 830 संस्था बोगस वा कार्यरत नाशिल्ल्यो. मात संस्थांचे मुखेली आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी तांकां ‘एक्टीव्ह’ दाखोवन पांच वर्सांत 8 कोटी 12 लाख रु. घेतले. तातूंतले 4 कोटी 30 लाख रुपया बोगस संस्थांच्या बनावट खातेदारांक दिले. विद्यार्थ्यांच्या नांवान आशिल्ल्या बँक खात्यां वयलीं नांवांय दरवर्सा बदलतालीं. एका मोबाला वयल्यान 405 तर एका व्हीव्हीआयपी मोबायला वयल्यान 2239 भुरग्यांक शिश्यवृत्ती मेळटाली. (म्हणटकूच फुडारीय घुस्पल्यात!) चवकशी करतकूच ही भानगड आनीक उक्ती जाली. 10 वी, 12 वेच्या परिक्षांनी 2 लाख भुरग्यांक रोल नंबर एक सारकेच आसले. 1 लाख 32 हजार विद्यार्थ्यांक (वर्साक 9 हजार रुपया) हाॅस्टेलाचे पयशे दिताले. तपास केलो तेन्ना एकूय हाॅस्टेल मेळ्ळें ना… आनी ते विद्यार्थी हवेंत खंय गायब जाल्यात तें कळना. उत्तरप्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, अस्तंत बंगाल… सगलेच कडेन हो भ्रश्टाचार भायर सरला. बिहारांतले तर भोवतेक पयशे सायबर सेंटर चलोवपी घेताले खंय. छत्तीसगढांतल्यो सगल्यो 62 संस्था बोगस. देशभरांत ह्यो शिश्यवृत्ती दितात. सगल्योच संस्था बोगस नात. 2007 ते 2022 मेरेन 22,500 कोटी दिल्यात.
बोगस खातीं तयार जातालीं तेन्ना बँकांक मात्तूय दुबाव येवंक ना? तांणी केव्हायसी तपासून पळोवंक ना? बाकीची चवकशी करूंक ना? शिश्यवृत्ती बाबतींतली ही देशांतली सगल्यांत व्हडली भानगड. अल्पसंख्यांक संस्था, राज्य प्रशासन आनी बँकांचोय हातूंत हात आसा अशें सध्या तरी दिसता. तपासा उपरांत खरें कितें तें भायर सरतलें. खऱ्या संस्थांक पयशे मेळटाले आनी ह्या बोगस संस्थांकूय. ते कोण तरी भलतेच खातालो. काय सगले वाटून बी घेताले? संस्थांच्या आनी जिल्ह्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी हाका मान्यताय कशी दिली, तें कळना. चवकशी, तपास बेगीन जातलो आनी दोशींक बेगीन ख्यास्त जातली, ही अपेक्षा. ताचे पयलीं खाल्ले पयशे परत मेळोवपाचोय यत्न करचो.