भांगरभूंय | प्रतिनिधी
अगरतला, खबरां संस्था ः त्रिपुरांतल्या प्राणीसंग्रहालयाच्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्याक त्रिपुरा सरकारान निलंबीत केला. कांय वर्सां पयलीं शींव आनी शिंविणीक अकबर आनी सीता अशें नांव दिल्लें, ताका जापसालदार धरून सरकारान ही कृती केल्या. मुखेल रान संरक्षक (वन्यजीव आनी पर्यावरण पर्यटन) प्रवीण लाल अग्रवाल हे ते अधिकारी. विश्व हिंदू परिशदेन कोलकाता उच्च न्यायालयांत शींव आनी शिंविणीक अशें नांव दिल्ल्यान देशांतल्या हिंदू धर्मीयांच्या धर्मीक भावना दुखल्यात, असो दावो करून याचिका दाखल केल्ली.
नेमकें प्रकरण कितें?
त्रिपुरांतल्या सेपाहिजाला प्राणीसंग्रहालयांतल्यान 12 फेब्रुवारीक उत्तर बंगालच्या सिलीगुडींतल्या सफारी पार्कांत हाडिल्ल्या ह्या जनावरांक हीं नांवां आशिल्ल्याची खबर उत्तरबंगा संवाद ह्या दिसाळ्यांत छापून आयली. तिचो माथाळो आशिल्लो “संगीर खोजे अस्थिर सीता (सीता आपल्या साथीदाराक लागून अस्वस्थ आसा)”. ते उपरांत हो वाद सुरू जालो. हाका लागून देशभरांतल्या सगळ्या हिंदूंच्यो धर्मीक भावना, श्रद्धा दुखावली अशें म्हणून हाचे आड विश्व हिंदू परिशदेन याचिका दाखल केली. याचिकेंत हें नांव दिवप अतार्कीक आनी अपमानकारक आसा अशें म्हणिल्लें. त्रिपुराच्यान आठ जनावरांक सिलिगुडी सफारी पार्कांत हाडले. तातूंत ‘अकबर’ आनी ‘सीता’ नांवाचे शींव आनी शिंविणीचोय आस्पाव आसलो.
न्यायालयान कितें सांगलें?
21 फेब्रुवारीक न्यायाधीश भट्टाचार्य हांच्या खंडपिठा मुखार ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाली. शिंविणीक सीता नांव कित्याक दिलें? अशें न्यायाधीशान विचारलें. याचिकादारांच्या वकिलांनी ही हिंदू धर्माची निंदा, मोगाळपणाची कृती न्हय असो युक्तिवाद केलो. भारतांत जनावरांक देवाचें नांव दवरपाक परवानगी दिली जाल्यार फाल्यां गाडवाक लेगीत देवाचें नांव दवरतलें. ते उपरांत ह्या शिंवांक ही नांवां नेमकीं कोणें दिलीं तें स्पश्ट नाशिल्ल्यान न्यायालयान राज्य सरकाराक स्पश्टीकरण दिवपाक सांगलें. न्यायालयान राज्य सरकाराक हें नांव बदलपाक सांगलां. न्यायाधीश भट्टाचार्यान म्हणलें, ‘देशांतले लाखांनी लोक सीतेची पुजा करतात. अकबर हें नांव शिंवाक दिवपाक हांवूय विरोध करता आसलों. तो एक कार्यक्षम, येसस्वी आनी धर्मनिरपेक्ष मुघल सम्राट आशिल्लो.
अस्तंत बंगाल सरकार नांव बदलतलें…
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण अस्तंत बंगाल सरकारान शींव आनी शिंविणीचें नांव बदलपाचें मान्य केलां. तशेंच विश्व हिंदू परिशदेची याचिका न्हयकारपाची मागणी सरकारान केल्ली. पूण कोलकाता उच्च न्यायालयान तें मान्य केलें ना.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
