भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी : गोंयचें म्हादय रानजीव अभयारण्य आनी आशिकुशीकच्या वाठारांक व्याघ्र आरक्षीत म्हणून अधिसुचीत करपी प्रस्तावाचेर अहवाल सादर करपाक नियुक्त केल्ले केंद्रीय सक्षमीकरण समितीक (सीईसी) सर्वोच्च न्यायालयान एका सप्तकाची मुजतवाड दिल्या.
खंडपीठान सगल्या संबंदीत पक्षकारांक सीईसी अहवालाचेर तांचे जाप दाखल करपा खातीर तीन सप्तकांची मजतूय दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयान संरक्षीत क्षेत्रांतल्या सगल्या उदरगतीच्या कामांचेर स्थिती कायम दवरपाचे निर्देश दिवपी ८ सप्टेंबराचो आदेश कायम दवरला.
अहवाल निमाणो करपा खातीर आनीक वेळ मागपी सीईसी वांगडी १६ ते १८ नोव्हेंबर मजगतीं दुसरे फावट गोंयांक भेट दितले आनी मुद्याचेर अदीक म्हायती मेळयतले.
समितीन आपल्या सादरीकरणांत न्यायालयाक म्हायती दिल्या, अहवालाची तपासणी आनी तयारी करपाची प्रक्रिया सुरू आसा आनी गोंय सरकार आनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणा (एनटीसीए) कडल्यान कांय कागदपत्रां आनी म्हायतीची वाट पळयतात.
पंगलंबीत डेटा मेळ्ळे उपरांत अहवाल निमाणो करतले आनी सादर करतले, अशें स्पश्ट केलें. सीईसीच्या सादरीकरणाची दखल घेवन, सर्वोच्च न्यायालयान अहवाल दाखल करपा खातीर एक सप्तक आनी पक्षकारांक तांची जाप दाखल करपाक तीन सप्तकांची मुजत वाड दिल्या. आतां हें प्रकरण मुखार धुकल्लां आनी चार सप्तकां उपरांत ताची वळेरी तयार करतले.
सीईसीन ह्यान पयलीं ऑक्टोबरांत प्रस्तावीत व्याघ्र प्रकल्पाचो प्रत्यक्ष अभ्यास करपा खातीर गोंयांक भेट दिल्ली.
भेटी मजगतीं, सीईसी मजगतीं सुनील लिमये आनी तांच्या पंगडान सताचें आकलन करपा खातीर कालाय रानक्षेत्राची पळोवणी केली आनी रान अधिकारी, पर्यावरण वादी, याचिका कर्ते आनी वाळपय, पर्यें, सांगें, काणकोण आनी हेर वाठारांतले निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी संबंधिता कडेन केल्ली.
जुलय २०२३ त, गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक म्हादय रानजीव अभयारण्य आनी एनटीसीए आनी गोंय रान विभागान वळखल्या प्रमाण, लागींच्या क्षेत्रांक तीन म्हयन्यांत व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचीत करपाचे निर्देश दिल्ले. उपरांत गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी विशेश रजा याचिका (एसएलपी) दाखल केली.
अंदूं ८ सप्टेंबराक सर्वोच्च न्यायालयान प्रस्तावीत व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रांतल्या सगल्या उदरगतीच्या कामांचेर यथास्थिती दवरपाचे आदेश दिले आनी सीईसीक ह्या मुद्द्यांची तपासणी करून स सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिले. समितीन १६ सप्टेंबराक गोंय सरकार आनी याचिकाकर्ता गोवा फावंडेशना सयत संबंधितां वांगडा पयली सुनावणी घेतली.
वेंचून आयिल्ले जायते प्रतिनिधी आनी ग्रामस्थांनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रस्तावाचेर आक्षेप घेतलो. म्हादय संरक्षित क्षेत्र हें महाराष्ट्र आनी कर्नाटक मजगतीं येवपी वाघां खातीर फकत एक मार्ग म्हणून काम करता आनी गोंयांत निवासी वाघांची हाजेरी दाखोवपी कसलोच विज्ञानीक पुरावो ना, असो सरकाराचो दावो आशिल्लो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
