भांगरभूंय | प्रतिनिधी
काँग्रेसीन बरयलें मुखेल सचिवांंक पत्र
पणजी: वीज सवलत भानगड प्रकरणांत आतांचे पंंचायत मंंत्री आनी आदले वीज मंंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांंकां निर्दोश थारावपी सत्र आनी जिल्हो न्यायालयाच्या निवाड्याक सरकारान उच्च न्यायालयांत आव्हान दिवचें. सरकारान आव्हान दिलें ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष कायदेशीर पर्यायांंचो विचार करतलो, अशी शिटकावणी दिवपी पत्र काँग्रेसीन मुखेल सचिवांंक बरयलांं. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांंणी हें पत्र मुखेल सचीव डॉ. व्ही. कांंडावेलू हांंकां बरयलांं.
वीज सवलत भानगड प्रकरणाचो तपास सदोश जालो. सत्र आनी जिल्हो न्यायाधिशांनी निवाड्यांत लेगीत हे गजालीचो उल्लेख केला. हाका लागून सरकारान आतां खासा कायदेशीर पंंगड स्थापन करचो. ह्या पंंगडाच्या सल्ल्या प्रमाण उच्च न्यायालयांत आव्हान दाखल करचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या.
सत्तावीस वर्सां पयलीं नोंद जाल्ल्या 4.52 कोटींच्या वीज भानगड प्रकरणांत येरादारी मंत्री आनी तेन्नाचे वीज मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, टी. नागराजन, विठ्ठल भंडारी, आर. के. राधाकृष्णन, के. व्ही. एस. कृष्णकुमार हे निर्दोश सुटल्यात. उत्तर गोंय जिल्हो आनी सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी 25 ऑगस्टाक हो निवाडो दिला. तेन्नाचे वीज मंत्री मॉवीन गुदिन्हो आनी आदले मुखेल वीज अभियंते टी. नागराजन हांचे आड 13 (डी) (1) (3) – गैरवर्तन आनी 120 (बी) – गुन्यांवकारी कटकारस्थान ह्या कलमा आड आरोप आशिल्ले. दोगांंची दोनूय आरोपांतल्यान सुटका जाल्या. तशेंच हेर आरोपी आशिल्ले विठ्ठल भंडारी, आर. के. राधाकृष्णन आनी के. व्ही. एस. कृष्ण कुमार ह्या आरोपीं आड कलम 120 (बी) – कटकारस्थानाचे आरोप आशिल्ले.
मजगतीं, खटल्यांतले आरोपी विठ्ठल भंडारी हांकां निवाड्या पयलींच मरण आयलांं. मॉवीन गुदिन्हो हे 1994 ते 1998 मेरेन काँग्रेस सरकारांत वीज मंत्री आशिल्ले. 11 मे 1998 दिसा तेन्नाचे आमदार सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी मॉवीन गुदिन्हो आनी हेर चार जाणां आड गुन्यांव फांट्यांत कागाळ दाखल केल्ली.
गुन्यांव फांट्यान तपास करून 6 नोव्हेंबर 2001 दिसा आरोपपत्र दाखल केलें. सत्र न्यायालयान पुराव्यांचो विचार करून 8 डिसेंबर 2006 दिसा आरोप निश्चीत करपाचो आदेश दिलो. ह्या आदेशाक दुबावितांनी उच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें. न्यायाधीश नेल्सन ब्रिटो हांणी 26 ऑक्टोबर 2007 दिसा भ्रश्टाचार प्रतिबंधक कायदो आनी भारतीय दंड संहिते खाला आरोप निश्चीत करपाचो आदेश दिलो. ह्या आदेशाक मॉवीन गुदिन्हो हांणी सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें. 17 जानेवारी 2018 दिसा सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचो आदेश ग्राह्य थारायलो. हाचे उपरांत जिल्हो आनी सत्र न्यायालयान आरोपपत्राचेर सुनावणी घेवन 25 ऑगस्टाक निवाडो दिलो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
