भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान वादग्रस्त ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२४’ फाटीं घेतलां. विधेयकाचो नवो मसुदो तयार करपा खातीर फुडे चर्चा जातली, अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान सोमारा ‘एक्स’ वरवीं जाहीर केलें. केंद्र सरकारान ह्या विधेयकांतल्यान सोशल मिडिया आनी डिजिटल मिडियाचेर निर्बंध घालपाचे शक्यतायेचेर हुस्को उक्तायल्लो.
सोशल मिडिया खात्यांचेर आनी स्वतंत्र ऑनलायन व्हिडियो निर्मात्यांचेरूय नव्या कायद्या वरवीं नियंत्रण दवरपाचें आशिल्ले. देखून केंद्र सरकार ‘ओटीटी’ (ओव्हर टॉप) सयत ऑनलायन सामुग्रीचेर चड नियंत्रण दवरपाचो यत्न करता अशी टिका जाली. हे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान १५ ऑक्टोबर मेरेन नव्या मसुद्या खातीर सुचोवण्यो मागयल्यात.
ह्या विधेयकाक लागून भाशण आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या विशीं तशेंच ताचेर नियंत्रण दवरपाचो सरकाराचो अधिकार हाचेर जायते प्रस्न उप्रासले. फाटल्या म्हयन्यांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयान नवो मसुदो विधेयक कांय भागधारकांक दिवन तांचीं मतां मागिल्लीं. आतां मंत्रालयान तांकां मसुदो विधेयक परत धाडपाक आनी ताचे सयत कसलीच टिप्पणी धाडची न्हय अशें सांगलां, अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
ह्यान पयलीं दुरचित्रवाणी केबलांच्या प्रसारणा खातीर १९९५वर्सा केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदो लागू केल्लो. ताचे सुवातेर नवो कायदो करपाचो आशिल्लो.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
