लिव्ह इनची नोंदणी एका म्हयन्यान करप गरजेची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डेहरादून, खबरां संस्था: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी हांणी मंगळारा विधानसभेंत समान नागरी संहिता विधेयक मांडलें. तें संमत जाल्यार स्वातंत्र्या उपरांत देशांतल्या राज्यांत लागू जावपी हो पयलोच कायदो आसतलो. ह्या विधेयकांत अनुसूचित जमाती सोडून हेर खंयच्याच धर्माचो विचार करिनासतना सगळ्या नागरिकां खातीर लग्न, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आनी दायज हक्का खातीर समान कायदे प्रस्तावीत आसात.
२०२ पानी विधेयकाचें कायद्यांत रुपांतर जाल्या उपरांत आदले सगळे लग्नाचे कायदे रद्द जातले. लग्न, लिव्ह- इन आनी घटस्फोटाची नोंदणी म्हयनोभर पयलीं करप सक्तीचें आसतलें. घोव/ बायल जिवी आसतना परत लग्न करपाक मेळचें ना. लिव्ह- इन रिलेशनशिपांत जल्मल्लें भुरगें कायदेशीर मानतले. आतां ह्या विधेयकाचेर उत्तराखंड विधानसभेंत चर्चा जातली.

राज्यांतले मूळ आनी कायम रावपी, राज्य सरकार वा तांच्या उपक्रमाचे कायम कर्मचारी, केंद्र सरकाराचे कायम कर्मचारी वा राज्यांत उपक्रमा खातीर नियुक्त केल्ले कर्मचारी, उण्यात उणें एक वर्स राज्यांत रावपी व्यक्ती, राज्य वा केंद्राच्या येवजण्यांचे लावार्थी, जांणी आपूण राज्यांत रावपी अशें जाहीर करून योजणेचो लाव घेतला तांकां यूसीसी लागू जातले.

सगळ्या लग्नांची नोंदणी करप सक्तीचें आसतलें. चल्यां खातीर पिराय २१ आनी चलयां खातीर १८ वर्सां पिराय आसतली. म्हायती वा कागाळी प्रमाण नोटीस दितले. एका म्हयन्या भितर नोंदणी करूंक ना जाल्यार २५ हजार रुपया दंड भरचो पडटलो.

मुस्लिम समाजांत मासीक पाळी सुरू जावप हें चलयेच्या लग्नाची पिराय जाल्ल्याचें मानतात. मात समान नागरी मसुद्यांत दरेकल्याच्या लग्ना खातीरची पिरायेची मर्यादा समान आसतली. (दादलो २१ आनी बायले खातीर १८).

संमतीन घटस्फोट जावपाक शकता. अट अशी आसा, ताचे खातीर उण्यात उणे एका वर्सा परस चड काळ जाल्लो आसपाक जाय. हे नेम मोडल्यार ५० हजार रुपया दंड आनी स म्हयन्यांची बंदखण जावपाक शकता. हलाला प्रकरणांत ख्यास्त- ३ वर्सां बंदखण आनी १ लाख रुपया दंड आसपाक शकता. हो दखलपात्र गुन्यांव आसतलो.