भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजीः गोंयांत वाडट्या घटस्फोटांचें प्रमाण पळयल्यार सरकार लग्ना पयलींचें समुपदेशन करपाचेर विचार करता. हाचें पयलीं असो विचार सरकारान केल्लो, पूण लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लग्ना पयलींचें समुपदेशन काळाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार हांणी वाडट्या घटस्फोटाचो विशय सभाघरांत मांडिल्लो. साश्टींत वाडट्या घटस्फोटाचें प्रमाण लक्षांत घेत जाल्यार जिल्हो सत्र न्यायालायेचेर पेंच आयल्ल्या कारणान ही प्रकरणां निकालांत काडपाक खूब कळाव जाता. देखून कायदो मंत्र्यान वेगळें कुटुंब न्यायालय स्थापन करपाची गरज आसा अशी मागणी तुयेंकार हांणी केली.
हे विशीं जाप दितना कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें, उच्च न्यायालायाच्या आदेशा प्रमाण कुटुंब न्यायालय स्थापन करपाची तरतूद आसा. पूण तीं स्थापन करतलो जाल्यार दरेका जिल्ह्यांत 10 लाख इतली लोकसंख्या आसूंक जाय. पूण गोंयची लोकसंख्या लक्षांत घेत जाल्यार कुटुंब न्यायालय स्थापन करप शक्य ना.
ह्या विशयाचेर उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें लग्न जावन घटस्फोट कशे टाळप हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा.
हे खातीर लग्न जावचे पयलीं जोडप्यांचे समुपदेशन करपाचो विचार सरकारान चलयला. निलेश काब्राल कायदो मंत्री आसतना समुपदेशन घेवपाचो निर्णय जाल्लो. पूण लोकांनी ताका विरोध केलो. लग्ना उपरांत जोडप्यांचे विचार जुळनात आनी लग्न जाले उपरांत वेगळे जावपाचो निर्णय घेतात हें आमकां टाळूंक जाय अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें.
लग्ना उपरांतच्या समुपदेशना विशीं आमी अजून मेरेन कसलोच निर्णय घेवंक ना. देखून लोकांनी बोवाळ मारचो न्हय. हें समुपदेशन काळाजी गरज आसा. खूबशा देशांनी हो उपक्रम चालीक लायला, अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
