भांगरभूंय | प्रतिनिधी
आदले आर्मी नर्सीचे वटेन सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: लग्नाचें कारण सांगून बायलांक नोकरे वयल्यान काडपाक मेळचें ना, अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. लग्ना खातीर बायलांक नोकरेंतल्यान काडून उडोवपी नेम अघटीत आनी पितृसत्ताक आसात. हे नेम मनशाचे प्रतिश्ठेक आनी न्याय वागणुकेचो अधिकार उणो करता.
मजगतीं, आर्मी नर्स सेलिना जॉन हिका आर्मी नर्सींग सर्व्हिसींतल्यान काडिल्ली. कारण तिचें लग्न जाल्लें. सर्वोच्च न्यायालयान सेलिनाच्या ह्या प्रकरणाक ’लिंगभेद आनी असमानतेचें व्हड प्रकरण’ अशें म्हणलां. याचिकादार सेलिना जॉन हांकां ६० लाख रुपयांची भरपाय दिवपाचे आदेशूय न्यायालयान केंद्र सरकाराक दिल्यात.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आनी न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता हांच्या खंडपीठान म्हणलां, असले नेम अघटीत आसात. जाका लागून लग्न जाल्ल्या बायलांक लग्नाक लागून नोकरेंतल्यान काडून उडयतात.
प्रकरण तीन दसकां आदलें
हें प्रकरण तीन दसकां आदलें. जेन्ना सेलिना जॉन हांची आर्मी नर्सींग सेवे खातीर निवड जाली आनी ती दिल्लींतल्या आर्मी हॉस्पिटलांत ट्रेनी म्हणून रुजू जाली. ती लेफ्टनंट पदाचेर नियुक्त जाल्ली. ह्याच काळांत लश्करी अधिकारी मेजर विनोद राघवन हांचे कडेन तिचें लग्न जालें. उपरांत सेलिना 1988 त रिलीज जाली.
1977 च्या आर्मी इंस्ट्रक्शनाच्या आदाराचेर नर्सींग सर्व्हिसीन हो निर्णय घेतिल्लो. ताचें शिर्शक आशिल्लें: मिलिटरी नर्सींग सर्व्हिसांत कायमचें कमिशन दिवपाच्यो अटी आनी सर्ती. तातूंत ’एमएनएसींतली नियुक्ती समाप्ती’ तीन कारणांचेर करूं येता, अशी तरतूद आशिल्ली. ह्या नेमां प्रमाण, वैजकी मंडळाच्या मतान सेवे खातीर अयोग्य आसप, लग्न करप आनी वायट वागणूक दिल्ल्यान कामा वयल्यान काडपाक शकतात. लग्नाचो नेम फकत बायलांक लागू केल्लो.
नोटीस दिनासतना नोकरेंतल्यान मुक्त केलें
सेलिना हांकां नोकरेंतल्यान मुक्त करपाच्या आदेशांत, खंयचीच कारणां दाखयात नोटीस, सुनावणी वा तांचें म्हणणें मांडपा खातीर संद दिवंक ना. तिका लग्नाच्या आदाराचेर सेवेंतल्यान मुक्त केल्ल्याचें आदेशांतल्यान स्पश्ट जालें.
केंद्रान सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली
मार्च 2016 त हें प्रकरण सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण, लखनवकडेन गेलें जांणी आर्मी नर्सींग सर्व्हीस ऑर्डर रद्द केली. सेलिना हांकां थकबाकीदार पगार आनी हेर फायदेय दिल्ले. न्यायाधिकरणान सेलिना हांच्या पुनर्स्थापनेकूय परवानगी दिली.
मात, ताचे आड केंद्रान सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. 14 फेब्रुवारीक सर्वोच्च न्यायालयांत ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाली. हे नेम फकत बायलांकूच लागू जातात आनी तांकां ’स्पश्टपणान मनमानी’ म्हणूं येता अशें न्यायालयान म्हणलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
