भांगरभूंय | प्रतिनिधी
-जिल्हाेधिकाऱ्या कडल्यान अजुनूय प्राधिकरणाक अर्ज ना
पणजीः केंद्र सरकारान गोंया खातीर पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाची थापणूक केले उपरांत दोन म्हयन्यां परस चड काळ जालो, पूण जिल्होधिकाऱ्यां कडल्यान अजूनय कायदेशीर रेंव काडपा खातीर प्राधिकरणाक अर्ज येवंक ना अशें पर्यावरण खात्यांतल्या सुत्रांनी सांगलें.
राज्यांत बेकायदेशीर रेंव आयात करपाचेर नियंत्रण दवरप आनी तशेंच रेंवेचे दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी फाटल्या वर्सा सावन परंपरीक पद्दतीन रेंव काडपाक कायदेशीर मान्यताय दिवपाचे यत्न सुरू केल्ले. ते प्रमाण कायदेशीर रेंव काडपाची प्रक्रिया बेगीन करपा खातीर गरजेचीं पर्यावरणीय प्रमाणपत्रां मेळोवपा खातीर पर्यावरण परिणाम मुल्यांकन प्राधिकरणाक अर्ज करपाचो निर्देश तांणी जिल्होधिकाऱ्यांक दिलो. तशेंच खण खात्यान हे संबंदी सगळ्यो कार्यपद्दती पुराय केल्ल्यो. पूण राज्यांत पर्यावरण संबंदीत प्रकल्प आनी हेर गजालींक परवानगी दिवपाची गरज आशिल्ली पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरण नाशिल्ल्यान फुडली प्रक्रिया अाडखळ्ळी. निमाणें 26 एप्रील 2024 दिसा केंद्रान डॉ. पुरुषोत्तम पेडणेंकार हांच्या अध्यक्षते खाला तीन वांगड्यांची प्राधिकरणाची थापणूक केल्या. तशेंच प्राधिकरणाक मजत करपा खातीर 9 वांगड्यांची तज्ञ मूल्यमापन समितीय स्थापन केल्ली. ते उपरांत मुख्यमंत्र्यान परत एक फावट हो प्रस्न गंभीरतायेन घेवन जिल्होधिकाऱ्यांक प्राधिकरणाक अर्ज करपाचो निर्देश दिलो. पूण प्राधिकरणाची थापणूक जाले उपरांत दोन म्हयने जाले, तरी लेगीत जिल्होधिकाऱ्यांनी हो अर्ज प्राधिकरणाक सादर करूंक ना.
मजगतीं, राज्यांतल्या न्हंयांतल्यान रेंव काडपाचेर न्यायालयान बंदी घाल्ल्यान गोंयकारांक रेंव मेळोवपा खातीर शेजारच्या राज्यांचेर निंबून रावचें पडटा. हाका लागून रेंवेचे दर नियंत्रणा भायर वाडले. ते उपरांत राज्यांत बेकायदेशीर रेंव काडप सुरू जालें. हे विशीं थळावे लोक अस्वस्थ जाले उपरांत राज्यांतल्या रेंव उपविभागाक कायदेशीर मान्यताय दिवपाचे यत्न सरकारान सुरू केल्ले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
