भांगरभूंय | प्रतिनिधी
बंगळुरू, खबरां संस्था ः कर्नाटक उच्च न्यायालयान राश्ट्रीय प्रतीक आनी चिन्नांचो (देखीक- झेंडो, अशोक चक्र, राश्ट्रीय चिन्न आदीं) गैरवापर करपाचेर बंदी घाल्या.
ही चिन्नां फकत तेच लोक वा संस्था वापरुंक शकतात जांकां ते खातीर परवानगी दिल्या. ज्या मनशाक तशें करपाचो अधिकार ना ताका ताचो उपेग करपाक मेळना. कोणूच तांचो अयोग्य, चुकीचे पद्दतीन वा वैयक्तीक फायद्या खातीर वापर करुंक शकना अशें न्यायालयान सांगलां.
मुखेल न्यायाधीश एन. व्ही. अंजारिया आनी न्यायाधीश एम. आय. अरुण हांच्या खंडपीठान हाचेर भर दिवन सांगलें, राश्ट्रीय चिन्नां आनी राश्ट्रीय प्रतीक हीं राष्ट्राचो अभिमान, सन्मान आनी सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आसा.
गैरवापर करप्यांचेर खर कारवाय करची
उच्च न्यायालयान सांगलें, जायते फावटीं आदले खासदार वा आदले आमदार, जे आतां कसलेंच सरकारी पद सांबाळनात, पूण अजूनय ते आपल्या लेटरहेड आनी वाहनांचेर सरकारी चिन्नां, ध्वज आनी नांव वापरतात जे चुकीचें आनी निशेध करपा सारकें आसा अशें उच्च न्यायालयान म्हणलें.
चिन्नां, सील, झेंडे आनी नांवांचो वेगवेगळे सुवातेर गैरवापर जाता, ताका आडावपाची गरज आसा. राश्ट्रीय चिन्नांचो गैरवापर जावचो न्हय हे खातीर कांय कायदे केल्यात. प्रतीक आनी नांवां (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायदो, 1950 आनी भारतीय राज्य प्रतीक कायदो, 2005 खरपणान चालीक लावचे पडटले. असो गैरवापर दिसलो जाल्यार खर कारवाय करची आनी कायद्या प्रमाण बेगोबेग गुन्यांव नोंद करचो.
शाळेंतली भुगरींय राश्ट्रीय चिन्नांचो गैरवापर करुंक शकनात
4 एप्रीलाक उच्च न्यायालयान प्रिंट आनी व्हिज्युअल मिडिया वरवीं राज्य सरकाराक नोटीस जारी केल्ली. तातूंत चार सप्तकां भितर सगळे ध्वज, चिन्नां, नांवां, स्टिकर, सील आनी लोगो (जांकां परवानगी ना) काडून उडोवपाचो उलो केल्लो. ह्या आदेशांत शाळेंतल्या भुरग्यांक वा कायद्याच्या विद्यार्थ्यांक राश्ट्रीय प्रतीक आनी चिन्नांचो गैरवापर करपाक बंदी घाल्ली.
खंयच्याय मनशान परवानगी नासतना आपल्या वाहनांचेर राश्ट्रीय चिन्न वा प्रतीक लायल्यार तांकां दंड भरचो पडटलो वा तांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द जातले अशे नेम करपाक उच्च न्यायालयान केंद्र आनी राज्य सरकाराक सांगलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
