राज्यांत रस्त्यां कुशीक आशिल्ल्या जायरात होर्डिंग्जांची उच्च न्यायालयान घेतली दखल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंयांत रस्त्याच्या कुशीक तशेंच हेर सुवातांनी बेकायदेशीरपणान उबारल्ल्या जायरात होर्डिंग्जांची मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान आपूण जावंन दखल घेतल्या. मांडवी न्हंय तशेंच हेर न्हंयेचे देगेर होर्डिंग्ज उबारिल्ल्यान गोंय दर्या देग वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणाक (जीजीझेडएमए) खंडपिठान प्रतिवादी केलां. पणजी म्हानगरपालिकेन होर्डिंग्ज संबंदी 61 कंपन्यांसयत कॅसिनो कंपन्यांक कारणा दाखय नोटिसो धाडल्यात.
रस्त्यांचे कुशीक आनी हेर कडेन व्हडले जायरात होर्डिंग्ज उबारल्यात. ते लावपा संबंदी फावो अशी यंत्रणा  नाशिल्ल्यान खंयूय होर्डिंग्ज उबारपाचें काम चल्लां. ताचेर आळाबंद हाडपा खातीर खंडपिठान 2007 वर्सा आपूण जावन दखल घेतिल्ली. खंडपिठान गोंय होर्डिंग्ज धनी संघटना, राज्य सरकार, पालिका प्रशासन, म्हामार्ग प्राधिकरण आनी केंद्र सरकाराक प्रतिवादी केल्लें.
आतां खंडपिठाक मजत करपा खातीर ज्येश्ठ वकीर एस डी लोटलीकार हांची खंडपिठान एमिकस  क्युरी म्हणून नियुक्ती केल्या. राज्य सरकारान हाची दखल घेवंन होर्डिंग्ज संबंदी धोरण तशेंच मार्गदर्शख तत्वां तयार करपा खातीर महसूल सचिवाचे येजमानके खाला 15 जांणी उंचेल्या पांवड्या वयली समिती स्थापन केल्या. धोरण निश्चीत करपा खातीर समितीन तीन म्हयन्यांची मुजत मागल्या आनी खंडपिठान तांकां ती दिल्या.
पणजे म्हानगरपालिकेन ज्या 61 जाणांक कारणां दाखयात नोटिसो धाडल्यात तातूंत 8 कॅसिनो कंपन्यांचो आसपाव आसा. ह्या कंपन्यांनी राज्य सरकारा कडेन फेरविचार करपा खातीर अर्ज केला. आतां पालिकेन धाडिल्ल्यो नोटिशी संबंदी सरकार निर्णय घेतलो