भांगरभूंय | प्रतिनिधी
लखनौ, खबरां संस्था ः उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ॲक्टाक लखनौ खंडपिठान घटनाबाह्य जाहीर केला. धर्मनिरपेक्ष राज्य शाळेच्या शिक्षणा खातीर अशें मंडळ स्थापन करूंक शकना अशें न्यायाधीशान सांगलें. एका विशिश्ट धर्मा कडेन वा तत्वगिन्याना कडेन संबंदीत शिक्षण दिवंक मेळना. ते धर्मनिरपेक्षतायेच्या उरफाटे आसा. भुरग्यांक धर्मनिरपेक्ष शिक्षण दिवप हें प्रत्येक राज्याचें कर्तव्य. वेगवेगळ्या धर्मांतल्या भुरग्यांक वेगळें शिक्षण दिवंक मेळना. उत्तर प्रदेश सरकारान मदरश्यांतल्यान विद्यार्थ्यांक सामान्य शाळांनी प्रवेश दिवचो असो आदेश न्यायालयान दिला. ते खातीर शाळांतल्यो सुवाती वाडोवपाक जाय. नवी सरकारी शाळाय सुरू करूं येतात. उत्तर प्रदेशांतल्या मदरसांनी सुमार दोन लाख विद्यार्थी शिकतात.
न्यायालयान म्हणलें, मदरसा कायद्या वरवीं मदरसा मंडळाक यूजीसी (युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन) सारके अधिकार दिवप चुकीचें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचो उल्लेख करून उच्च न्यायालयान म्हणलें उच्च शिक्षण केंद्र सरकाराच्या कार्यक्षेत्रांत येता. राज्याक ताचेविशीं कसलोच कायदो करपाक मेळना. पूण मदरसा कायद्यांत पदवी, पदव्युत्तर, कनिश्ट संशोधन आदी परिक्षाय घेतात.
भुरग्यांचेर संकश्ट, सर्वोच्च न्यायालयांत अपील – बोर्ड
मदरसा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद हांणी सांगलें, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक लागून मदरसांतल्या भुरग्यांच्या आनी अनुदानीत मदरसांतल्या शिक्षकांच्या फुडाराक धोको निर्माण जावंक शकता. आमी सुटके खातीर सर्वोच्च न्यायालयांत अपील करतले. अंशुमान सिंग राठोड हांचे वांगडा आनीक पांच जाणांनी मदरसा मंडळाक न्यायालयांत आव्हान दिल्लें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
