युजीसीचो ‘समता नियम’ : देशभर कित्याक बोवाळ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

समता हें शस्त्र म्हणून वापरपाचो नारो (घोशणा) न्हय; तें एक तत्व. जें समानतेन लागू करचें पडटलें. नाजाल्यार संविधानाचें ‘समता सपन’ – निमाणें सपनच उरचें ना मूं ?

उच्च शिक्षण संस्थांनी जाती भेदभाव आडावपा खातीर यूजीसीन समता नियमन, 2026 कायदो केला. जातूंत ओबीसी वर्गाकय कागाळ हक्क दिला. सोशल मिडियांचेर बोवाळ जावन सध्या हो वादग्रस्त विशय जाला. नेमां आड राजकी आंदोलनांय देशभरांत खर जाल्यांत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगान (यूजीसी) 13 जानेवारी 2026 दिसा, एचर्इआयंत ‘इक्विटी’ (समानताय) वाडोवप नेमा अधिसुचोवणी दिल्या. राश्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण, ह्या नेमांचो उद्देश भेदभाव आडावप, उच्च शिक्षणांत समानताय आनी आस्पाव सुनिश्चित करप, देखून एससी, एसटी, ओबीसी आनी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यां खातीर सुरक्षीत वातावरण सुनुश्चित करप असो कायदो केला. एके वटेन समाजीक न्यायाचे दिशेन इतिहासीक पावल म्हणून ताची तोखणाय जाता. जाल्यार दुसरे वटेन उत्तर भारतांत खर विरोध सुरू जाला. खास करून उच्च जातीं कडेन संबंदीत आशिल्ल्या संघटणांनी, प्रभावी धर्मीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी, ह्या नेमा विशीं प्रस्न उबे केल्यांत. मजगती यूपी वेंचणूक 2027 पयलींच हो प्रस्न आतां राजकी आयाम घेतला.
यूजीसी ‘इक्विटी नेम
भेदभाव ना करप : कॅम्पसांत जाती, लींग, वा समाजीक फाटभूंय हांचेर भेदभाव जावचो न्हय म्हूण खर उपाय करप. सगळ्या वर्गांक समान, सुरक्षीत आनी आदरपूर्ण शिक्षणीक वातावरण सुनिश्चित करप.
समान संद केंद्र: दरेका विद्यापिठांत आनी म्हाविद्यालयांत समान संद केंद्र आनी ‘इक्विटी कमिटी’ स्थापन करप सक्तीचें आसा. राश्ट्रीय पावंड्यार ह्या नेमाची अंमलबजावणी पळोवपा खातीर केंद्रीय समितीची नेमणूक केल्या.
अनुदान आडावपाची तरतूद: नेमांचें उल्लंघन केल्यार अनुदान आडावप, संबंदीत संस्थांक मान्यताय रद्द करप अशी गंभीर दंडात्मक कारवाय करपाची तरतूद आसा. 2012, हे वर्साची पोरणी रचणूक रद्द करून हे नवे नेम पोरण्या नेमांचे सुवातेर येतले.
जाती – भेदभाव एक वास्तव
भारतीय कॅम्पसांत जाती भेदभाव अजूनय एक वेदनादायक वास्तव आसा. तातूंत सुदारणा जायना, तर तें वाडत आसा. हालींच्या युजीसीच्या आंकडेवारी प्रमाण, 2019 – 24 ह्या काळांत जाती आदारीत भेदभाव अहवालांतल्या प्रकरणांत 118.4 वाड जाल्या. जी 2019 -20 वर्सां सुमार 173 कागाळी आशिल्ल्यो त्यो 2023-24 वर्सा 378 जाल्यो. फकत त्या काळांत वट्ट 1,160 परस चड कागाळी मेळ्ळ्यात. ही फकत आंकडेवारी न्हय, तीं खऱ्या विद्यार्थ्यांच्यो कथा.
खूब गंभीर प्रस्न : न्यायालय
‘शिक्षणीक संस्थांनी भेदभाव हो एक गंभीर प्रस्न आसा. देखून सगळ्या विद्यापिठांनी आनी उच्च शिक्षणीक संस्थांनी समान संद कक्ष स्थापन करपा खातीर’, सर्वोच्च न्यायालयान निर्देश मागयल्यात. एससी आनी एसटी विद्यार्थां खातीर ‘सौम्य वातावरण’ सुनिश्चित करपाक न्यायाधीश ए एस बोपान्ना आनी एस एम संदरेश हांच्या खंडपिठान सांगलां. तेच भशेन – शिक्षणीक संस्थांनी जाती आदारीत भेदभाव जाल्ल्यान आत्महत्या केल्ल्या. रोहित आनी पायल हांच्या आवयांनी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर घेतिल्ल्या पांवड्याचो तपशील सादर करपाक सांगलां. हैदराबाद विद्यापिठांत 17 जानेवारी 2016, दिसा पीएचडी करपी दलीत तरणाट्यान रोहित वेमुलान जीव दिल्लो. जाल्यार मुंबयच्या टीएन टोपिवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेजींतली आदिवासी विद्यार्थी पायल तडवी हिणें 22 मे 2019 संस्थेंतल्या तीन दोतोरांनी जाती आदारीत भेदभाव केल्ल्याचो आरोप करून आत्महत्या केल्ली.
ह्या घडणुकांनी कॅम्पसांतल्या जाती वादांचेर गंभीर प्रस्न मुखार आयले. देखून ” हो एक सामको गंभीर मुद्दो आसा. ह्या कागाळींचेर उपाय काडपा खातीर युजीसीन खंयचीं पावलां उबारल्यांत? ही वादाची गजाल न्हय. युजीसीन कांय ठोस कारवाय करपाची गरज आसा. ही कारवाय विद्यार्थ्यीं आनी तांच्या पालकांच्या हितांत आसा. फुडाराक अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय. हाची खात्री घेतिल्लें पावल आसा. “अशें खंडपिठान युजीसीक सांगून मुखार म्हणलां,” म्हणून हे याचिकेंच तत्काळपणाची भावना आसा. संस्थांनी पाळो दिवंक शकता अशीं बंधनकारक मार्गदर्शक तत्वां तयार करप युजीसीक योग्य थारतलें. एसटी आनी एससी समाजांतल्या मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर यत्न करपाची गरज आसा” अशें न्यायमूर्ती सुंदरेश हांणी वकिलांक सांगलें.
एकांगी ‘समभावा’ चेर चड भर
ह्या नियमांतलो सगळ्यांत व्हडलो दोश म्हळ्यार ‘समताये ‘ (Equality) परस एकांगी ‘समभावां’ चेर चड भर (Equity) चड भर असो आरोप पत्रकार अभिजीत राणे हांणी केला. उच्च शिक्षण संस्थांनी भेदभाव जावंक फावना अशें मत मांडपाचें कारण ना. पूण हे नेम चालीक लावपाक सैमीक न्याय तत्वाचो पुरायपणान बळी पडला. ह्या नेमा खाला कागाळ येतकच आरोपी (विद्यार्थीं वा प्राध्यापक) आड निलंबीत करून, खर कारवाय करपाचो अधिकार संस्थांक दिला. संविधानांच्या कलम 14 प्रमाण दरेका नागरिकांक नितळ चवकशी करपाची, आपली बाजू मांडपाची संद मेळटा. पूण हांगा तपास आनी पुरावो पयलीं ख्यास्त दिवपाची मानसिकताय दिसता. सगळ्यांत चड धक्को दिवपी गजाल म्हणल्यार 2024 वर्सा हो नेम तयार जालो. तेन्ना तातूंत फट आनी बदनामी करपी कागाळी करपी लोकां आड करावाय करपाचें स्पश्ट कलम आशिल्लें. पूण 2026 वर्साचे निमाणें अधिसुचवणेंत युजीसीन मुद्दाम हो संरक्षाणांत्मक कलम काडून उडयला अशें तांचें म्हणणें आसा.
‘ओबीसी’संबंदीचो मुद्दा वादग्रस्त
यूजीसीच्या एका ड्राफ्टांत ओबीसीक (हेर मागास वर्ग) समाजाक खाशेले संरक्षण व्याप्तींत आस्पाव केला. देखून हो मुद्दो म्हत्वाचो आनी वादग्रस्त थारला. ओबीसीक ‘कास्ट ड्रिस्क्रिमिनेशन’ परिभाशेंत आस्पाव केला. मूळ मसुद्यांत ओबीसीचो उल्लेख नाशिल्लो. पूण विद्यार्थीं संघटना आनी राजकी दबावाक लागून निमाण्या खिणाक तांचो आस्पाव केलो. पूण केंद्र सरकारान ओबीसी समाजाक अशें कडक आनी एकतर्फी संरक्षण दिवचें आदीं, अत्याचार सिद्ध करपी कसलीच घटमूट आंकडेवारी वा डेटा सादर करूंक ना. आयज भारतांतल्या लोकसंख्येचें वर्गींकरण पळयल्यार 75% वयर, सुमार 52% ओबीसी (हातूंत 13% परस चड मुसलमान), 16% अनुसुचीत जाती आनी 8 % टक्के अनुसुचीत जमातींचो एक व्हडले आंवाठा खाला आयला. उरिल्ल्या 25% ते 30% उच्च जाती समाजाचो अजूनय 70% परस चड लोकांचें शोशण जाता. हे नेम फकत आंकड्यांच्या राजकारणा खातीर लागू करतात असो सरकाराचो खर विश्वास आसा. सरकाराच्या अश्या आदेशाक जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांनी असंतुलीत आनी एकतर्फी गायडलायन्स असो आरोप केला.
राजकारणी उज्यांत तेल घालतात काय?…
शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदीन युजीसीच्या ‘समता वाडोवपाच्या नेम: 2026’ क खर हरकत घेतल्या. ह्या नेमांच्यो व्याप्ती, स्पश्टताय आनी वेंचीक अंमलबजावणी हांचेर प्रस्न चिन्न उबें केलां. हे नेम सारके चालीक लायले नातर विद्यापिठाच्या परिसरांत ताण वाडूंक शकता अशी शिटकावणी चतुर्वेदीन दिल्या.
आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव हिचें निवेदन समाजीक न्याय न्हय, पूण उक्तेंपणान वर्गाक हांयस घालप जाता. यूजीसी कायद्याचेर वाद घालचे बदला गुन्यांवाक लागून पुराय सामान्य वर्गाक दोश दिवप. हें कसलें राजकारण आसा? प्रस्न सादो आसा. कायद्याचेर भासाभास करप काय राजकी फायदो मेळोवपा खातीर समाजाचे जातींत विभागणी करप? अशीं विधानां आरक्षण घटमूट करतलीं खरीं, पूण ताचे परस समाजीक संघर्श वाडोवप जातलो असो आरोप सवर्णांनी केला. तशेंच भेदभाव सवर्णांचोय करतात. ताचेर एक्शन जावंक जाय. सवर्णांक सुदामा कोटा, भिकारी, भीक मागपी म्हणप्यांचेर कारवाय जावंक जाय. फटी कागाळ करप्यां ख्यास्त फावो करची अशी मागणी सवर्ण समाजाचे वतीन केल्या.
यूजीसीच्या कायद्याच्या विरोधांत सवर्ण वर्गाक तेंको दिवंक कवी कुमार विश्वास मुखार सरल्यात. “ज्या देशांत एसटी – एससी कायदो लादपी 95 लोक बनावट (नकली) आसात, थंय एका मनशाक राजा हरिश्चंद्राचो जल्मजात वंशज आनी दुसऱ्याक जल्मजात गुन्यांवकार कसो जाहीर करूं येता?” अशें ते म्हणटात. तांणी सरकाराचेर सुचक उतरांनी कवितेंतल्यान टीका केल्या. “ चाहे तिल लो, या ताड लो राजा, रार्इ लो या पहाड लो राजा, मैं अभागा, सवर्ण हूं मेरा, रौंया- रौंया उखाड लो राजा.
यूजीसीच्या नेमांक स्थगिती
“नवे नेम स्थगीत करता, ताचो गैरवापर जावं येता. स्वातंत्र्या उपरांत लेगीत समाजाक जातीवादांतल्यान मुक्त करपाक मेळूंक ना. हो नवो कायदो आमी आनीक फाटीं व्हरतात काय?’ अशें निरीक्षण नोंद करीत न्यायालयान युजीसीच्या नव्या नेमांचेर बंदी घाल्या. 2012 तले नेम परत लावपाक लायल्यात. खंडपीठान सरकार आनी यूजीसीक नोटील धाडून 19 मार्य मेरेन जापूय मागल्या. याचिकादारांचें प्रतिनिधीत्व करपी वकील विष्णू शकर जैन हांणी मुखेल न्यायधीश सूर्य कांत आनी न्यायमूर्ती ज्योमल्या बागची हांच्या खंडपिठा मुखार युक्तीवाद केल्लो. ‘कलम 14 खाला हमी दिल्ल्या समानतेच्या हक्काचो भंग जाता. ही व्याख्या संविधानाच्या भावनांक आनी आदल्या सर्वोच्च न्यायावच्या आदेशाक विरुद्ध आसा आनी समाजांत दुस्मानकाय वाडटली’, असो युक्तिवाद तांणी केलो.
‘समता’ तत्व म्हूण आपणावया…
आयज देश एके चवकटीचेर उबो आसा. आमी नवे घावे घालीनासतना इतिहासीक जखमी बऱ्यो करपी वेवस्था तयार करतले? काय बऱ्या हेतून आंखिल्ल्या धोरणांक लागून असंतोस आनी फूट घालतले? हो समतोल परतून ट्रॅकार हाडपा खातीर, ह्या नेमांत सुदारणा गरजेची आसा.‘समता’ संस्थांक सामान्य श्रेणीचेय आवाज आयकूंक येतले. हाची खात्रीय गरजेची आसा. संविधाना खाला न्याय हो जातीच्या अंधत्वा लागून आसा. तो वेंचीक ना. हांची पुश्टी करपय तितलेंच म्हत्वाचें. जसो, 2026 हो नेम, कॅम्पस सुरक्षीत आनी न्यायपूर्ण करपाची संद दिता. पूण फकत तातूंत सन्मान, योग्य प्रक्रिया आनी आपलेंपणाच्या वचनांत सगळ्यांचो आस्पाव केल्यारुच सुधारणा जातली. सामान्य श्रेणींतल्या विद्यार्थ्यां मदीं वाडत आशिल्ल्या अशांतताये कडेन आडनदर केल्यार ते पयसावतले. आनीक फकत खोलायेन जाल्लें परकेंपण अदीक वाडटलें. ब्रेन ड्रेनाक नेट मेळटलो. तशेंच, हे विद्यार्थीं नवीन अदुश्य उपेक्षीत जावपाचो धोको पत्करतात, कश्ट करपी, उच्च कामगिरी मेळोवपी, तरीय लेगीत शिक्षणांतल्यान राश्ट्राक उंचायेर व्हरपी विद्यार्थ्यांक, संस्थांच संरचनात्मक नदरेन कुशीक काडटात. भारताचो फुडार हो समतोल बरो करपाचेर आदारून आसा. निमाणें, समता हें शस्त्र म्हणून वापरपाचो नारो (घोशणा) न्हय; तें एक तत्व. जें समानतेन लागू करचें पडटलें. नाजाल्यार संविधानाचें ‘समता सपन’ – निमाणें सपनच उरचें ना मूं ?

विशाल सिनाय खांडेपारकार
8080622370