भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: सोशल मिडियावेली अश्लीलताय आडावपा खातीर आतांच्या म्हायती- तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याचे सुवातेर डिजिटल इंडिया विधेयक लागू करपाच्यो हालचाली सुरू आसात. नव्या कायद्यात युट्यूबर, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आनी सोशल मिडियाक नेम घालपाच्या तरतुदींचो आसपाव आसतलो.
डिजिटल इंडिया विधेयकाचेर केंद्र सरकाराचें सुमार १५ म्हयन्यां सावन काम चालू आसा. मात विवीध मळां खातीर विशिश्ट तरतुदी आशिल्लो कायदो तयार करचो, असो विचार मुखार आयलो. उदा. दूरसंचार, म्हायती-तंत्रज्ञान आनी म्हायती प्रसारणा खातीर स्वतंत्र तरतुदी आसच्यो. हातूंत कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) कारभाराचीय वेवस्था आसची अशें मत जालें.
ताजो घटनाक्रम पळयल्यार केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया बिल मांडपाचोच विचार करता, अशें सुत्रांनी सांगलें. तशेंच सोशल मिडिया आनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मा बगर कृत्रीम बुद्धिमत्तेचें काम आनी कारभार हातुंतल्यान वेगळें करपाचो निर्णय घेतलो. हाका लगून स्वतंत्र नियमन आनी नेमांची गरज आसा. आयटी कायद्यांतल्यो त्रुटी पयस करपा खातीर कितें उपाय काडले, अशें सर्वोच्च न्यायालयान विचारिल्लें. ताचेर समाधानी स्पश्टीकरण दिवपाचें बंधन सरकाराचेर आसा. तशेंच आयटी प्रकरणांचेर संसदीय समितीनूय अश्लील कंटेंट प्रकरणांत सरकारा कडेन जाप मागली. ह्या दोगांकूय नव्या डिजिटल नेमांची ब्लू प्रिंट सरकार सादर करतलें.
आयटी कायदो जालो तेन्ना ६० लाख युजर, आतां ९० कोटी
‘आयटी कायदो २०००’ लागू जालो तेन्ना देशांत ६० लाख युजर आशिल्ले. आतां हो आंकडो ९० कोटींचेर पावला. अश्लील आनी बुरश्या कंटेंट प्रकरणांत आयटी कायद्यांत कितें तरतुदी आसात, अशें संसदीय समितीन सरकाराक विचारलें. सर्वोच्च न्यायालयानूय ऍटर्नी जनरल आनी सॉलिसीटर जनरला फुडले सुनावणेक हजर रावपाक सांगलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
