भांगरभूंय | प्रतिनिधी
अभ्यासा उपरांत जल आयोगा कडेन आक्षेप नोंदयतलेः पांगम
भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण जल आयोगा कडल्यान मान्यताय मेळिल्ल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची (डीपीआर) मूळ प्रत कर्नाटकान शेनवारा गोंय सरकाराक धाडल्या. ताचो सविस्तर अभ्यास केले उपरांत गोंय सरकार ते विशींचो आक्षेप केंद्रीय जल आयोगा मुखार मांडटले, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली.
विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कर्नाटकान कळसा-भांडुरा प्रकल्पा संदर्भांत सादर केल्ल्या ‘डीपीआर’ प्रस्तावाक केंद्रीय जल आयोगान मान्यताय दिले पसून गोंयांतलें राजकारण तापपाक लागलां. विरोधी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप, रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स (आरजी) ह्या राजकी पक्षां सयत ‘सेव्ह म्हादय’च्या बावट्या खाला एकठांय आयिल्ल्या पर्यावरणमोगींनीय हाचे वयल्यान सरकाराचेर सातत्यान टिका केल्या.
राजकी पांवड्यार यत्न अयेसस्वी थारपाक लागिल्ल्यान सरकारान हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयांतलो म्हादयचो खटलो अदीक घटमूट करपाचे यत्न करून फाटल्या विधानसभा अधिवेशनांत हे विशीं सभाघर समितीचीय स्थापणूक केली. हे समितीचे पयलेच बसकेंत ‘डीपीआर’ची मूळ प्रत कर्नाटकान गोंयाक सादर करूंक नाशिल्ल्याचे मुखार आयले उपरांत ताचे वयल्यान परतून वाद निर्माण जाल्लो.
मजगतीं, कांय दिसां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयांत जाल्ले सुनावणे वेळार गोंयच्या आदोगादांच्या पंगडान हो मुद्दो सर्वोच्च न्यायालयांत ताणून धरिल्लो. ते उपरांत कर्नाटकान बेगिनांत बेगीन गोंयाक ‘डीपीआर’ची मूळ प्रत सादर करची, असो आदेश दिल्लो. ते प्रमाण कर्नाटकान ही मूळ प्रत
शेनवारा गोंयाक सादर केल्या. आतां गोंयच्या आदोगादांचो पंगड ‘डीपीआर’चो अभ्यास करून आपले आक्षेप केंद्रीय जल आयोगा मुखार मांडटले, अशें देविदास पांगम हांणी सांगलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
