भांगरभूंय | प्रतिनिधी
न्यायालयाचो सरकाराक आदेश
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः दिल्ली उच्च न्यायालयान एके जनहित याचिकेचेर (पीआयएल) सुनावणी करतना दिल्ली आनी केंद्र सरकाराक समन्स जारी केला. आधार कार्ड मालमत्तेच्या कागदपत्रां कडेन लिंक करपाची मागणी करपी याचिकेचेर तीन म्हयन्यां भितर निर्णय घेवपाचे आदेश न्यायालयान सरकाराक दिल्यात. न्यायाधीश राजीव शकधर आनी न्यायाधीश गिरीश कठपलिया हांच्या खंडपिठामुखार ही सुनावणी जाली.
हे धोरणात्मक निर्णय आशिल्ल्यान न्यायालय सरकाराक तशें करपाक सांगूंक शकना अशें खंडपिठान सांगलें. सरकाराक विचार करपाक वेळ दितले अशेंय खंडपिठान सांगलां.
भाजपा फुडारी अश्विनी कुमार उपाध्याय हांणी ही याचिका दाखल केल्या. याचिकेंत तांणी नागरिकांच्या चल-अचल मालमत्तेची कागदपत्रां आधार क्रमांका कडेन लिंक करपाची सुचोवणी दिवची अशी विनवणी न्यायालयाक केल्या.
मालमत्ता आधारा कडेन लिंक केल्यार अर्थवेवस्था वाडटली: याचिकादार
सरकारान मालमत्ता आधारा कडेन लिंक केल्यार अर्थवेवस्थेंत वर्साक 2 टक्क्यांनी वाड जातली अशें याचिकेंत म्हणलां. हाचे भायर वेंचणुकेची प्रक्रिया पारदर्शक आसतली आनी काळो पयसो, राजकीय सत्तेंतल्यान वैयक्तीक संपत्ती एकठांय करप अशा भ्रश्टाचाराचेर आळाबंदा हाडटले.
आतंकवाद, नक्षलवाद, जुगार, मनी लाँड्रिंग सारकिल्ले बेकायदेशीर कामांनी व्हड चलनां वरवीं बेनामी वेव्हारा जातात. तशेंच रियल इस्टेट आनी भांगराचे दरय वाडटात. चल-अचल मालमत्ता ताच्या मालकीच्या आधार क्रमांकाक लिंक केल्यार ह्यो समस्या टाळूंक मेळटात.
निमाणे सुनावणींत उच्च न्यायालयाच्या पोरन्या खंडपिठान अर्थ मंत्रालय, गृहनिर्माण आनी नागरी वेव्हार मंत्रालय, ग्रामीण उदरगत मंत्रालय आनी कायदो मंत्रालयाक पक्षकार केल्ले. तशेंच दिल्ली सरकार आनी गृह मंत्रालयाक ह्या प्रकरणांत आपली स्थिती स्पश्ट करपाक वेळ दिल्लो. न्यायालयान याचिकादाराक याचिकेंत दुरुस्ती करून ह्या प्रकरणांत संबंदीत मंत्रालयां जोडपाक सांगिल्ली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
