भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नोकरी, शिक्षण क्षेत्रांत आरक्षणाक मेळटलें
मुंबय, खबरां संस्था ः महाराष्ट्रांत फाटलें कांय म्हयने सावन मराठा आरक्षण हो विशय बरोच चर्चेत आशिल्लो निमाणे आयज मराठा समाजाच्या आंदोलनाक येस मेळ्ळें. महाराष्ट्रांत मराठा समाजाक 10 टक्के आरक्षण मंजूर केलें. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांच्या मंत्रीमंडळान आरक्षणाक मान्यताय दिल्या. आतां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हें विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेंत मांडपाचे आसा. हें विधेयक पास करपा खातीर सरकारान खाशेलें अधिवेशन आपयलां.
आयज सकाळीं महाराष्ट्रांत जाल्ले मंत्रीमंडळ बसकेंत मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाक मान्यताय मेळ्ळी. मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालांत मराठा समाज मागास आसा अशेंय म्हळां. तशेंच 50 टक्क्यां परस चड आरक्षणाची गरज आशिल्ली अपवादात्मक परिस्थिती आसा अशें अहवालांत म्हणलां. महाराष्ट्रांत मराठा समाज 28 टक्के आसा अशें न्यायाधीश शुक्रे हांच्या अध्यक्षतेखाला नेमिल्ल्या मागास वर्ग आयोगाक दिसून आयलें. ह्या समाजाक 10 टक्के आरक्षण दिलां.
भारताच्या संविधानाच्या कलम 30 च्या कलम 1 त दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण, अल्पसंख्यांक शिक्षणीक संस्था सोडून हेर अनुदानित वा विनाअनुदानित सरकारी आनी खाजगी शिक्षणीक संस्थांनी प्रवेशा खातीर वट्ट जाग्यांतले 10 टक्के जागे आनी मराठा समाजाक भौशीक सेवेंत 10 टक्के आरक्षण आनी शिक्षणीक संस्थांनी प्रवेशांत 10 टक्के आरक्षण राखून दवरतलें. ह्या निर्णयाक लागून मराठा आरक्षण आंदोलन सुरू केल्ल्या मनोज जरांगे पाटील हांकां व्हड येस मेळ्ळां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
