मध्यस्थी लवाद वा न्यायालयीन प्राधिकरण सुरू करपाक सरकाराचें सहकार्य

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

लायसियम कॉम्प्लेक्साक फक्त ’मध्यस्थता केंद्र’ करपाची याचिका निकालांत

पणजी: आल्तिनोच्या उच्च न्यायालयाचे आदले इमारतीची वास्तू सांबाळपा खातीर राज्य सरकार सगळे तरेन यत्न करता. तशेंच राज्यांत विवीध तरेचे मध्यस्थी लवाद वा न्यायालयीन प्राधिकरण सुरू करपा खातीर सरकार सहकार्य करतलें, अशी म्हायती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम हांणी मुंबय उच्च न्यायालयांत दिली. हाची दखल घेवन मुखेल न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आनी न्यायमूर्ती गौतम अखंड हांच्या खंडपीठान हो कॉम्प्लेक्स फकत ’मध्यस्थता केंद्र’ म्हणून घोशीत करपाची मागणी करपी जनहीत याचिका निकालांत काडली.

इतिहास आनी फाटभूंय
गोंयांत १५४४ त पुर्तुगेजांनी पयलींच उच्च न्यायालयाची स्थापना केल्ली, जाका ’ट्रिब्यूनल द रेलासाव’ म्हणटाले. हें न्यायालय सुरवातेक पोरण्या सचिवालया लागसारचे अबकारी आयुक्तालय इमारतींत आशिल्लें. उपरांत २ ऑक्टोबर १९९७ सावन उच्च न्यायालयाचे काम आल्तिनोच्या लायसियम कॉम्प्लेक्सांत सुरू जालें. पर्वरे नवी इमारत पुराय जाले उपरांत उच्च न्यायालय थंय स्थलांतरीत जालें. मजगतीं, लायसियम कॉम्प्लेक्सांत उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालय सुरू केल्लें, जें सध्या मेरशेचे नवे इमारतींत हालयलां. हाका लागून आल्तिनोचे रिकामे इमारतींत विवीध न्यायालयीन लवाद आनी प्राधिकरणां सुरू करचीं, अशी मागणी करपी जनहित याचिका न्यायालयांत दाखल केल्ली.

न्यायालयाचो निर्णय
अॅड. विश्वेश कामत आनी अॅड. गुस्तावो मोन्तेरो हांणी ही जनहित याचिका दाखल केल्ली. हातूंत मुंबई उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, कायदो सचिव आनी विवीध वकील संघटणांक प्रतिवादी केल्ले. सुनावणे मजगतीं महाधिवक्ता देवीदास पांगम हांणी सांगलें, लायसियम कॉम्प्लेक्स ६,५७९.०१ चौरस मीटर सुवातेर पातळिल्ल्यान तातूंत पांच इमारती आसात. सरकार हे वास्तूचो सांबाळ करतलें आनी थंय न्यायालयीन प्राधिकरणां खातीर सुवात दितलें.
दोनूय वटेनचो युक्तीवाद आयकले उपरांय न्यायालयान निरीक्षण नोंद केलें, इतले व्हड सुवातेचो वापर फकत मध्यस्थता केंद्रा खातीर करप वेव्हार न्हय. सरकारान दिल्ल्या आस्वासनांची दखल घेवन न्यायालयान लायसियम कॉम्प्लेक्साक फक्त ’मध्यस्थता केंद्र’ घोशीत करपाची मागणी भायर मारीत जनहित याचिका निकालांत हाडली.