भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: भारतांत दर धा लाख लोकसंख्ये फाटल्यान फकत १५ न्यायाधीश आसात अशें २०२५च्या भारतीय न्यायवेवस्थेविशींच्या अहवालांत नमूद केलां. विधी आयोगान १९८७ वर्सा केल्ले शिफारशी उपरांत दर १० लाख लोकसंख्ये फाटल्यान ५० न्यायाधीश आसपाव जाय. प्रत्यक्षांत हें प्रमाण कितलेशेंच उणें आसा.
टाटा ट्रस्टान मंगळारा प्रसिद्ध केल्लो भारतीय न्याय अहवाल, २०२५ तयार कतना पुलीस, न्यायवेवस्था, बंदखण आनी कायदेशीर मजत अशे विवीध घटक विचारांत घेतले. तातूंत खटले निकालांत लागपाच्या प्रमाणावेल्यान देशांतल्या राज्यांची श्रेणी निश्चीत केल्या. १.४ अब्ज लोकसंख्ये खातीर भारतांत २१ हजार २८५ न्यायाधीश आसात, अशें नमूद केलां.
उच्च न्यायालयांतल्या वट्ट मंजूर न्यायाधीशांच्या आंकड्यां मदले ३३ टक्के सुवातो रित्यो आसात, हाका लागून सध्याच्या न्यायाधिशांचेर कामाचो ताण चड आसा, अशें अहवालांत नोंद केलां. जिल्लो न्यायालयांनी दरेका न्यायाधीशां मुखार सरासरी दोन हजार खटले आडकून आसात. अलाहाबाद उच्च न्यायालय आनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांत दरेका न्यायाधीशाक वट्ट १५ हजार खटल्यांचो निकाल लावपाचो आसा.
जिल्लो न्यायालयांत फकत पांच टक्के न्यायाधीश असुचीत जमातींचे जाल्यार १४ टक्के न्यायाधीश अनुुसुचीत जातींचे आसात. देशांतल्या उच्च न्यायालयांनी २०१९ सावन केल्ल्या ६९८ नियुक्त्यांनी फकत ३७ न्यायाधीश उसुचीत जाती आनी जमातींचे आशिल्ले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
