बोगस लाभार्थी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमच्या गोंयांत गृह आधार येवजण घेवपी जायते गिरेस्त आसात, अशें आयकूंक येता.

पिळग्यान पिळग्यो चलत आयिल्ली गरिबी, दळडीर, अन्याय, अत्याचार हाका लागून कांय (सगलेच न्हय) मनशांच्या सभावांत साबार गूण किल्लतात. तातूंतलो एक म्हणल्यार फुकटेपण. कितें फुकट मेळटा थंय तांचीं पावलां नकळटां वळटात. कालांतरान तांच्या हातांत पयसो घोळपाक लागलो, गिरेस्तकायेचो तांकां स्पर्श जालो तरी ही कुडींत रिगिल्ली ‘फुकटी’ संवय वताच अशें ना. सरकारी येवजण्यांचो नियाळ घेतल्यार हें सत होलमतलें. ‘ते (राजकी फुडारी आनी तांचे मुखेल वावुरपी) खातात, मागीर आमी थोडें खाल्यार कितें जाता’ हो विचारूय मनांत केळयत ते मागीर येवजण्यांचो गैरफायदो घेतात. समाज कल्याण खात्या वतीन सरकारी येवजण्यांची फेरतपासणी चल्ल्या. 31 मार्च 2026 मेरेन ती चलतली. सध्या बोगस लाभार्थींक काडून उडयल्यात. ताका लागून केंद्र सरकाराची बचतूच बचत जाल्या. कितली? 3.34 लाख कोटी रुपया!!
तपासणेचें काम आतांच सुरू जालां. अजून णव म्हयने आसात. त्या वेळार बोगस लाभार्थींक भायर मारतकच कितले कोटी वा अब्ज रुपयांची बचत जाता तें कळटलें. विवीध सरकारी येवजण्यांक खरेंच लायक आशिल्ले अजून भारतीय आसात. देश स्वतंत्र जावन 80 वर्सां जायत आयलीं तरी हो आंकडो उणो जायना. कांय लाभार्थी हे राजकी फुडाऱ्यांनी घुसयिल्ले वावुरपी वा तांच्या फाटल्यान रावपी मतदार. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजण, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, उज्ज्वला, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, गृहआधार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजण, आरोग्य अभियान आनी हेर जायत्या येवजण्यांचो लाव मेळटा. मात हातूंत बरेच बोगस, लायक नाशिल्ले लोक आसात. बीपीएल रेशनकार्डाचे तांदूळ व्हरपाक मर्सिडीज घेवन येवप्यां भशेन. कांय येवजण्यांचे लाभार्थी संवसाराक अंतरल्यात. तांचीं आनी हेर कांय खातीं पडून आसात. कांय जाणांनी भितरले पयशे पसून काडूंक नात. पेन्शनधारक, येवजण्यो घेवपी हांचीय बारीकसाणेन तपासणी जातली. हे खातीर पंगड स्थापन केल्यात. तांचो अहवाल संंबंदीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यां कडेन येतलो. नीती आयोगाच्या 260, केंद्र सरकारा कडल्यान मेळपी निधीचेर चलपी 54 येवजण्यो आसात. 31 मार्च मेरेन नागरिकांक हांचो कितलो फायदो जाता हाचो नियाळ मेळूंक ना जाल्यार त्यो मुखार चालू दवरपाची शिफारस केंद्र करचें ना. मागीर त्यो परतून चालू करपाक केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यताय घेवची पडटली. उणो खर्च जातलो, अश्यो नव्यो येवजण्योय सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. एके आंकडेवारी प्रमाण, गॅसाचें अनुदान घेवपी 40 लाख, मनरेगा – 7 लाख, पीएम- किसान कार्ड 1 कोटी 73 लाख, किराणा कार्ड – 5 कोटी… अशे लाबार्थी आसात. कॅग अहवाल येता, तेन्ना असल्या गजालींचेर उजवाड पडटा. अल्पसंख्यांक शिश्यवृत्ती येवजणेचो लाव घेवपी 53 टक्के संस्था फटीच्यो, अशें कळिल्लें. ताका लागून 145 कोटींची भानगड जाल्ली खंय. झारखंडांत तर 1 कोटीं वयर रक्कम बोगस लाभार्थींक मेळिल्ली. प्रत्येक राज्यांत हे प्रकार चलतात, असो सरकाराचो दावो.
हे प्रकार आळाबंदा हाडपाक ई- केवायसी, स्वराज्य संस्थां वतीन तपासणी जावप गरजेचें. राज्य वा केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो फायदो घेवपी लाभार्थींचीं नांवां ग्रामसभेंत वा स्वराज्य संस्थांच्या नोटीस बोर्डाचेर लावपाक जाय. म्हणटकच नेमको कोणाक हो लाव मेळटा, तें कळटलें. कोण राजकी पक्षां कडेन संबंदीत आसात तेंय स्पश्ट जातलें. आमच्या गोंयांत गृह आधार येवजण घेवपी जायते गिरेस्त आसात, अशें आयकूंक येता. कसलीय येवजण आयली काय ती आपणाक मेळची, हे खातीर धडपडचे परस लोकांनी नोकरी, वेवसाय, काम मेळटलें, हे खातीर यत्न करूंक जाय. पूण, चडश्यांक आयतें मेळटा तें खावपाची संवय, ताका कोण कितें करतलो?