भांगरभूंय | प्रतिनिधी
खबरां संस्था
नवी दिल्ली : बेवारशी सुण्यां संबंदांत सर्वोच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निर्णय दिवन तांचें निर्जंतुकीकरण आनी लस दिवप सक्तीचें केलां. अशा सुण्यांक उपचार आनी निर्जंतुकीकरणा उपरांत परतून तांच्या वाठारांत सोडटले, अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें. मात रेबीज आशिल्ल्या सुण्यांक सोडचे नात. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो हो आदेश दिल्ली- एनसीआर मेरेन मर्यादीत उरचो ना, जाल्यार पुराय देशाक लागू जातलो. हाका लागून आतां सगल्या राज्य सरकारांक आनी थळाव्या संस्थांक हे बाबतींत पावलां उबारचीं पडटलीं.
भौशीक सुवातेर बेवारशी सुण्यांक जेवण दिवपाचेर न्यायालयान बंदी घातल्या. आतां तांकां फकत थारायिल्ले सुवातेर खावपाक घालपाक मेळटलें. हो नेम खरपणान पाळपाचो निर्देश न्यायालयान दिला. 11 ऑगस्टाक दिल्ल्या पोरण्या आदेशांत दुरुस्ती करून दोन न्यायाधीशांच्या खंडपिठान नवो अंतरीम आदेश संमत केला, न्यायालयान ह्या प्रकरणांत सगळ्या राज्यांक पक्ष केल्यात आनी आतां दरेका राज्याक हो आदेश आपल्या अधिकार क्षेत्रांत चालीक लावचो पडटलो. हो निर्णय फकत जनावरांच्या कल्याणा खातीर न्हय तर भौशीक भलायकी आनी सुरक्षे खातीर आसा अशें न्यायालयान सांगलें. कारण रेबीज सारकिल्लें धोक्याचें दुयेंस पातळप बंद करून लोकांक सुरक्षीत वातावरण दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी अशें न्यायालयान सांगलां.
‘आदेशाक येवकार’
गोवा अॅनिमल फेडरेशन सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुदारीत आदेशाक येवकार दिता. जाचे वरवीं बेवारशी सुण्यांक उबारून व्हरपाचो आदलो आदेश रद्द केला. ,र्वोच्च न्यायालयान नगरपालिका वाठारांत बेवारशी सुण्यां खातीर खाशेल्यो सुवातो निर्माण करपाचे आदेश दिल्यात. ह्या संबंदांत निश्चीत प्रक्रिया तयार केल्या, जी गोंय सरकाराच्या बेवारशी सुण्यांच्या धोरणा कडेन सुसंगत आसा, अशें गोवा अॅनिमल फेडरेशन म्हणलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
