भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भारतीय तटरक्षक दळांतल्या बायलां अल्पकालीन सेवा नियुक्ती (एसएसए) अधिकार्याक कायमचें सेवेंत (परमनंट कमिशन) रुजू करून घेवपाक न्हयकार दिल्ले खातीर सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराचेर राग उक्तायलो. ‘‘बायलां अधिकारी कायमचीं सेवेंत कित्याक आसपाक शकनात? तुमी नारीशक्ती विशीं उलयता जाल्यार ती तुमी हांगा दाखोवन दियात.’’अशें म्हणून न्यायालयान सरकाराच्या पितृसत्ताक भुमिके विशीं प्रस्न हाजीर केले.
लष्कर आनी नौदळांत बायलां अधिकार्यांक कायमचें सेवेंत आसपावन घेतना तटरक्षक दळ फाटल्यान उरपाक शकना अशें निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणे वेळार नोंद केलें. तुमी बबिता पुनिया निकालपत्र वाचूंक ना अशेंय सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आनी न्या. मनोज मिश्रा हांच्या खंडपीठान सरकारची बाजू मांडपी अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता विक्रमजीत बॅनर्जी हांकां सांगलें. तटरक्षक दळ हें लश्कर आनी नौदळा परस वेगळें आशिल्ल्याचो युक्तिवाद बॅनर्जी हांणी केल्लो. उपरांत न्यायालयान वयले प्रमाण राज उक्तायलो.
नौदळांत बायलांक कायमचें सेवेंत घेतल्यार तटरक्षक दळाचो न्हयकार कित्याक अशें न्यायालयान विचारलें. ‘बायलां शिमेची राखण करपाक शकता, त्यो दर्यादेगांची राखण करपाक शकतात’ अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें. २०२०च्या बबिता पुनिया निकालपत्रांत न्यायालयाने स्पश्ट केल्लें, ‘शॉर्ट सर्व्हीस कमिशन’त दादले अधिकार्यां प्रमाण बायलां अधिकार्यांकूय ‘परमनंट कमिशन’चो अधिकार आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
