फाल्यां भारत बंदाचो उलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एससी – एसटी आरक्षण निर्णया आड निर्णय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: एससी- एसटी आरक्षणा संबंदांत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णया वयल्यान दलीत संघटणां मदीं असंतोस पाताळ्ळा. न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक विरोध करून, देशव्यापी दलीत संघटणांनी बुधवारा 21 ऑगस्टाक भारत बंदाचो उलो मारला. पणजे आझाद मैदानाचेर सकाळीं 10 ते दनपारां 2 वरां मेरेन धरणें आंदोलन धरतले, अशें एससी- एसटी युनायटेड फोरम- गोंय वतीन जाहीर केलां.

सोमारा 10 ऑगस्टाक फोरमान म्हापश्यां पत्रकार परिशद घेवन वयली म्हायती दिली. ह्या वेळार फोरमाचे एस. के. जाधव, सुभाष केरकार आनी सतीश कोरगांवकार हाजीर आशिल्ले.

एस. के. जाधव हांणी सांगलें, हालींच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एससी आनी एसटी आरक्षणांत उपकोटा निश्चीत करपाक मान्यताय दिल्ली. एससी आनी एसटी प्रवर्गांतली खंयचीय जात चड मागाशिल्ली आसा, अशें राज्य सरकारांक दिसता जाल्यार ते खातीर उप- कोटा निश्चीत करपाक शकतात. तशेंच सात न्यायाधिशांच्या घटनापिठान क्रिमी लेयर बंधनकारक आसपाक जाय, अशेंय म्हणिल्लें. क्रिमी लेयराच्या खाला येवपी लोकांक आरक्षणाचो लाव मेळचो न्हय, ते बदला त्या समाजांतल्या गरिबांत प्राधान्य दिवपाक जाय, अशें न्यायालयान म्हणिल्लें. पूण ह्या निवाड्याक दलीत संघटणांचो विरोध आसा.

सुभाष केरकार हांणी सांगलें, ह्या बंदाक विवीध समाजीक आनी राजकी संघटणांचो तेंको आसा. ह्या भारत बंदाचो मुखेल उद्देश आरक्षणा संबंदांतल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक आव्हान दिवप आनी तो पूर्ववत करपाची मागणी करप, हो आसा. ह्या निर्णयाक लागून समाजांत भेदभाव आनी फूट निर्माण जातली. हो निर्णय संविधान विरोधी निवाडो आसा. ते खातीर हो निर्णय अप्रभावी करचे खातीर अध्यादेश जारी करचो. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयांत केंद्र सरकारान पुनर्विलोकन याचिका दाखल करची. ते भायर समाजीक- अर्थीक- शिक्षणीक जात जनगणना करची. क्रिमी लेयर आनी कोट्यांतलो कोटा रद्द करचे खातीर घटनेंत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हाडप, अश्यो कांय मागण्यो दलीत संघटणां कडल्यान केंद्र सरकारा मुखार मांडटले. ह्या मागण्यां सयत हेर थाराव ह्या आंदोलना वेळार घेतले. पणजी शारांत 21 ऑगस्टाक जावपी आंदोलनांत वांटो घेतिल्ल्या लोकांच्यो सयो घेवन हें निवेदन प्रधानमंत्री कार्यालयाक धाडटले, अशेंय केरकार हांणी सांगलें.