भांगरभूंय | प्रतिनिधी
उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराज विकास प्राधिकरणान केल्ली बुलडोझर कारवाय मनीसपणा भायली, बेकायदेशीर आनी मानवी हक्कांक बाधा हाडपी आसा. हे कारवायेक लागून प्रशासनान स सप्तकां भितर दरेकाक 10 लाख रुपयांची भरपाय दिवची असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान 1 एप्रीलाक दिला. न्या. अभय एस. ओक आनी न्या. उज्वल भुयान हांच्या न्यायालयान 2021 वर्सा प्रयागरज हांगा केल्ले कारवायेचेर सुनावणी करतना म्हणलां की, देशांतल्या लोकांची राबितो घरां अशे तरेन मोडूंक मेळचीं नात. आमी हें पुराय प्रकरण बेकायदो म्हूण नोंद करतात. देशांतले खंयचेंय सरकार आसूं फक्त बुलडोझराची कारवाय केल्ल्यान वा चलयिल्ल्यान कोणूच व्हड जायना वा कसलेंच समाधान जायना. मनीस हो बुद्धीजिवी प्राणी आसा. ताका लागून आपले बुद्धीचो वापर विचारपूर्वक, जाणिवपूर्वक आनी योग्य तरेन जावंक जाय आनी ताचो गैरवापर जावचो न्हय हाचे कडेनूय तितलेच तिक्ष्ण लक्ष दिवप गरजेचें आसा. कारण ल्हानशी चूक व्हड आघात करून वता आनी हो इतलो व्हड आघात आसता की ताच्यो मावो मरसर वचनात. हाचे जितें उदारहण आमी प्रयागराजांत पळयलें. ही बुलडोझराची घडणूक आंगार कांटो हाडपी आनी 140 कोटी लोकांक स्तब्ध करपी दिसून आयली. कारण हे कारवायेंत मनीसपणाच्यो सगल्यो शिमो हुपिल्ल्याचें दिसून आयलें. ही सामकी दुखेस्त आनी हुस्को करपा सारकी गजाल आसा.
उत्तर प्रदेशांतले झोपडपट्टीचेर बुलडोझर कारवाये वेळार पुस्तकां छातये कडेन धरून घरा भायर धांवपी शाळेंत शिकपी चलयेचो व्हिडियो पळोवन सगल्यांकूच धक्को बसलो अशें सर्वोच्च न्यायालयान नमूद केलां. प्रयागराजांत केल्ले कारवाय प्रकरणांत सुनावणी घेतना न्यायालयान समाजमाध्यमांचेर व्हड प्रमाणांत व्हायरल जाल्ल्या आंबेडकर नगरांतल्या जलालपूरा हांगासरले झोपडपट्टीर जाल्ले कारवायेच्या ह्या व्हिडियोची दखल घेतिल्ल्यान हें मनीसपणा भायलें कृत्य लक्षांत आयलें. कोणूय जर म्हणटा आसत की खंयूय बुलडोझर चलयत जाल्यार म्हजे कोण कितें करतलो अशें ना. देवा कडेन ‘देर है अंधेर नही’ ही गजाल सगल्याच राज्य सरकारांक लागू जाता. प्रयागराज शारांतल्या घरांचेर केल्ली बुलडोझर कारवाय मनीसपणा भायली आनी बेकायदो आशिल्ल्याचें सांगून सर्वोच्च न्यायालयान 1 एप्रील 2025 दिसा उत्तर प्रदेश सरकार आनी प्रयागराज विकास प्राधिकरणाक बुलडोझर कारवायेक लागून आमच्या सदसद्विवेकबुद्धीक धक्को बशिल्ल्याचें सांगून सर्वोच्च न्यायालयान हें प्रकरण गंभीर घेतलें. प्रयागराज विकास प्राधिकरणान घरां मोडपाची कारवाय अमानवी पद्दतीन केली अशें निरिक्षण न्या. अभय ओक आनी उज्वल भुयान हांच्या खंडपिठान 1 एप्रीलाक नोंद केलें. तशेंच स सप्तकां भितर दरेक घर धनयाक 10 लाख रुपया लुकसाण भरपाक दिवपाचो आदेश उत्तर प्रदेश सरकाराक दिलो.
आमच्या देशांत कायद्याचें राज्य आसा, आनी लोकांचीं घरां अशे तरेन मोडूंक शकनात अशेंय सर्वोच्च न्यायालयान सुनायलें. खंयचीय कारवाय आसूं ताचो खोलायेन अभ्यास करुनच करूंक जाय. कारण उत्तर प्रदेशांत बुलडोझर खोंपी मोडटना एक सात-आठ वर्सांची चली पुस्तकां हातांत घेवन खोंपींतल्यान पळून वता आसतनाचो हालींच एक व्हिडियो पळोवन सगल्यांकूच धक्को बसला. अशा उतरांनी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या काळजाक पीळ घालपी प्रसंगाचेर उलोवप केलें आनी ही गजाल सहाजिकूच आसा. कारण सर्वोच्च न्यायालयूच न्हय पुराय संवसार हे गजालीक माफ करूंक शकना. देशांतल्या राज्य सरकारांक दिसता आसत की जे जे सुवातेर अवैध रितीन झोपडपट्ट्यो वसल्यात थंयची पुराय तरेन सहानिशा सरकारान करची आनी पुराय झोपडपट्टींत रावतल्या लोकांची सगल्यांत पयली रावपाची वेवस्था करची. जेणे करून उत्तर प्रदेशांतल्या घडणुकेची पुनरावृत्ती जावची ना हाची काळजी सगल्या राज्य सरकारांनी घेवप गरजेची आसा. कारण प्रयागराजांतली धक्को दिवपी कारवाय पळयत जाल्यार देशांतल्या राज्य सरकारांचे दोळे निश्चीतपणान उगडल्यात आसतले अशें म्हाका दिसता.
राज्य सरकारांनी देशांतल्या बाहुबली समजुपी राजकी फुडाऱ्यांच्या घरांचेर बुलडोझर चलोवंकूच जाय. कारण थंय खूब कितें मेळूंक शकता. धक्को दिवपी गजाल म्हणल्यार 251 खासदारांचेर गुन्यांवकारी खटले दाखल आसात. तरी लेगीत ते स्वताक लोकप्रतिनिधी म्हणटात. तेच प्रमाण एका म्हायती प्रमाण जाहीर केल्ल्या एक स्वंयसेवी संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटीक रिफॉम्सच्या (एडीआर) अहवालांत अशें दिसून आयलां की देशांतल्या 45 टक्के आमदारांचेर गुन्यांवकारी खटले दाखल आसात ही धक्को दिवपी गजाल मुखार आयल्या. अशे तरेन आदल्या आनी सद्याच्या आमदार, खासदारांचेर जर गुन्यांवकारी खटले आसत वा तांचे कडेन कोट्यांनी रुपयांची संपत्ती आसत जाल्यार देश खांकनवाळ जावचो ना जाल्यार आनीक कितें जातलें. आयज देशांत 80 टक्के आदले-सद्याचे आमदार, खासदार, मंत्री हांचे कडेन कोट्यांनी रुपयांची संपत्ती आसा. तशेंच खंडणी वसुली खातीर खूबशे आका लेगीत तांणी पोसून दवरल्यात. आयज आमी हांचो विचार करीत जाल्यार देशांतल्या 80 टक्के मुठभर राजकी फुडाऱ्यां कडेन कोट्यांनी रुपयांची संपत्ती आसा ती देशांतल्या 140 कोटी लोकांक पांच वर्सां पावतली इतली आसा. पूण कायदे-कानून तयार करपी हेच आशिल्ल्यान तांचेर खर कारवाय जायना वा बुलडोझर लेगीत चलना ही स्वतंत्र भारताची शोकांतिका आसा.
न्या. अभय ओक आनी न्या उज्वल भुयान हांच्या न्यायपिठान सांगलें की, घटनेच्या कलम 21 प्रमाण निवाऱ्याक मुलभूत अधिकार आसा. नागरिकांची घरां अशे तरेन मोडूंक शकनात. म्हणल्यार अन्न, वस्त्र आनी निवारो गरजेचो आसा. हातूंतलो निवारो कितलो म्हत्वाचो आसा ही गजाल प्रयागराजचे घडणुके वेल्यान लक्षांत येता. देशांतल्या राज्य सरकारांक बुलडोझर कारवाय करपाची आसत जाल्यार माफिया राज चलोवप्यांचेर करची. खंडणी वसूल करप्यांचेर आनी तांकां सारें उदक घालपी राजकी फुडाऱ्यांचेर करची. भ्रश्टाचाऱ्यांचेर करची, भ्रश्ट अधिकाऱ्यांचेर करची हाका येवकार देशांतल्या तळागाळांतले सगले लोक दितले. कारण तांचे कडेन आशिल्ले परस सुमारा भायर संपत्ती आसा. गरीब आनी सर्वसामान्य लोकां कडेन रावपा पुरतें फक्त स्वताचें घर आसता वा ते भाड्यान रावतात वा झोपडेंत रावतात. हांचे तुळेन राजकी फुडारी, भ्रश्टाचारी हांचो विचार करीत जाल्यार गरीब आनी सर्वसामान्य मनीस शुन्य आशिल्ल्याचें दिसून येता. हांव देशांतल्या सगल्या राज्य सरकारांक विनंती करतां की कसलीय बुलडोझर कारवाय करतना समाजीक बांदिलकी दवरून करची. जेणेकरून कोणाच्याय घराचेर संकश्ट येवचें ना, वा कोणूच वाऱ्यार पडचो ना हाची जतनाय अवश्य घेवची. कारण निवाऱ्याचो मुलभूत अधिकार सगल्यांकूच आसा हेंवूय लक्षांत घेवंक जाय.
रमेश लांजेवार
9921690779
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
