भांगरभूंय | प्रतिनिधी
फक्त पयसो एकठांय करपा खातीरुच लोकप्रतिनिधी भ्रश्टाचार करीनात. तर सत्ता तिगोवपाक तो करचो पडटा. मतदार, लोकप्रतिनिधी विकत घेवपाक आनी हेर बऱ्याच कामांक पयसो जाय पडटा. इलेक्ट्राॅरल बाॅण्ड येवजणे वरवी दुडू जमोवं येता. (सर्वोच्च न्यायालयान ताचेर बंदी घाल्या.) अर्थांत हो निधी कंपनींनी आपखोशयेन दिल्लो आसताच अशें ना!! गिरेस्त फुडारीय भ्रश्टाचार करतात, अशें म्हणटात. उद्देग, कंत्राटां, परवाने, नोकऱ्यो, जमनी हांचेर नियंत्रण मेळोवंक, सत्तेच्या वर्तुळांत तिगपाक वेव्हार करुंक, वावुरपी- मतदारांक पोसुंकय पयसो लागता. समाजीक सोशिकसाणेक लागूनय भ्रश्टाचार जाता. भ्रश्टाचार हो गरिबीक लागून न्हय, तर अमर्याद अधाशीपणाक लागून वाडला.
स्वताक पयसो, वरिश्ठांक भेट, तांचें चेपण, लाचारी खातीर सत्ता वापरून जमीन, दोंगर, शेतां… वट्ट सैमूच विकपाचे प्रकार जावं शकतात. जमनी भायल्यांच्या ताब्यांत गेल्यो जाल्यार राज्याची वळख बदलूं येता. इतलेंच न्हय, तर भाशा, खाद्य- कला आनी हेर संस्कृती, समाजीक मानसिकतायूय बदलपाची शक्त भ्रश्टाचाऱ्यांच्या निर्णयांत आसता. गोंयांत जमनी, दोंगर, शेतां विकपाचें सत्र चल्लां, ताचे परिणाम फुडल्या 10 वर्सां भितर स्पश्ट दिसतले. ‘इनाफ इज इनाफ’ लोकचळवळीचे फुडारी न्या. फेर्दिन रिबेलो हांणी जमीन संरक्षण मसुदो तयार केला. तें विधेयक विधानसभेंत मंजूर जावचें, अशी तांची इत्सा. ताका लागून सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांक तो भेटयतले, अशें ते म्हणटात. लोकप्रतिनिधी वांगडाच राष्ट्रीय पांवड्याचेर प्रभाव आशिल्ल्या गोंयकारांक आनी गोंयां विशीं मोग आशिल्ल्यांकूय ताच्यो प्रती भेटोवपाची गरज आसा. कारण जमनी, दोंगर, देंगणां, रानां विकप हें सध्या देशव्यापी चरतें जालां. सगल्याच राज्यांनी तें पातळत आसा! जमीन संरक्षण विधेयक विधानसभेंत मंजूर जालें तरी चालीक लागूंक जाय. कारण बरीच मतां, मागण्यो सगल्याच विधानसभांनी जातात आनी मागीर….!! विधवा विटंबणा विरोध, अंधश्रद्धा निर्मूलन, लैंगिक शिक्षण… चर्चा जाता. कायदोय जाता. पूण ताची खरपणान अंमलबजावणी जाताच अशें ना.
सेटलमेंट झोना भायर नव्या बांदकामाक परवानगी ना, भौशीक हिता खातीरुच थोडोसो दोंगर कापपाक परवानगी, कलम 17 (2) आनी कलम 39 (अ) खाला परवानगी दिल्यात तांचेर फेरविचार, कुळांच्या शेतजमनीच्या रुपांतराक मनाय आनी गैरवापर जाल्ली कोमुनिदादीची जमीन परत घेवपाचो सरकाराक अधिकार… अश्यो तरतुदी ह्या मसुद्यांत आसात. भात शेतीचें सेंटलमेंट झोनांत रुपांतर करप चल्लां, ताचेरुय हांवळ येतली. मात बऱ्याच लोकप्रतिनिधींक अर्थीक नदरेन ह्यो तरतुदी मारक आसात. हातूंत गांव पांवड्या वयल्या लोकप्रतिनिधींकूय फटको बसूं येता. चार पयशे करपाक राजकारणांत आयिल्ल्यांचेर तर हो काळाचो घालोच! हें विधेयक मंजूर जाल्यार बऱ्याच जाणांची बोल्सां कापतलीं. अर्थांत ते दुसरो मार्ग सोदतलेच म्हणा! बिगर शेतकी वापरा खातीर भायल्यांक जमनी विकप चुकीचें. 50 वर्सां वयर गोंयांत रावता, त्याच गोंयकाराक जमीन विकत घेवपाचो अधिकार मेळपाक जाय. अर्थीक गुंतवणूक म्हूण कोणा भायल्यांक ती विकत घेवपाक दिवंक जायना. गांवगिरी जमीन सहज विकपाक मेळटा, तीं कलमां रद्द करीनात जाल्यार गोंय हें गोंय उरचें ना.
गोंयांत उदरगत जाल्या तितली पुरो न्हय? आतां येरादारी, वीज, उदक, भलायकी, शिक्षण, साधनसुविधा ह्या मळांचेर संवसारीक पांवड्या वयल्यो सुदारणा हाडपाचो यत्न करचो. जमीन विकून गोंयकारांक गिरेस्तकाय मेळटली, रीण फारीक जातलें. मात, योग्य गुंतवणूक करूंक ना जाल्यार ती रक्कम 10 वर्सांनी सोंपतली. आतां काम करपाची गरजूच ना, ही मानसिकताय रुजतली. पयशांक लागून कुटुंबांत मतभेद, केस्तांव जातलीं. आमचां भाट, आमचें पोरसूं, आमगेलें शेत हो भावनीक आदार सोंपलो जाल्यार गोंयूच उरचें ना, मागीर गोंयकारपण फक्त कातारां, पदांनीच उरतलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
