भांगरभूंय | प्रतिनिधी
केंद्र सरकाराचो मसुदो तयार
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः नेण्ट्यां भुरग्यां मदीं सोशल मिडियाचो वापर वाडिल्ल्यान ताचे वायट परिणाम जावपाक लागल्यात. ल्हान भुरगीं आपल्या आवय-बापायक खबर नासतना सोशल मिडिया वापरतात हाका लागून जायते गुन्यांव घडटात. आतां केंद्र सरकारान हाचेर बंदी घालपाची तयारी सुरू केल्या. आतां सावन सोशल मिडियाचेर अकावंट उगडटना 18 वर्सां पिरायेच्या सकयल्या नेण्ट्यां भुरग्यांक पालकांची संमती घेवप सक्तीचें आसतलें. केंद्र सरकारान तयार केल्ल्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट, 2023 त ही तरतूद केल्या.
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीन दिल्ल्या सुचोवण्यां प्रमाण सामान्य लोकूय MyGov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन मसुद्याचेर आपली हरकत वा सुचोवण्यो नोंद करूं शकतात. लोकांनी केल्ल्या सुचोवण्यांचेर आनी हरकतींचेर 18 फेब्रुवारी सावन विचार करतले. सुमार देड वर्सां आदीं संसदेन ह्या विधेयकाक मान्यताय दिल्ली. आतां हातूंत पालकांच्या संमतीची तजवीज केल्या.
ह्या नेमाचें उल्लंघन केल्यार 250 कोटी रुपया मेरेन दंड भरपाचो प्रस्ताव मांडला. हाका लागून ‘डेटा फिड्युशरी’ (डेटा एकठांय करपी कंपनी) ची जापसालदारकी आनीक वाडटा. गिरायकांक डेटा एकठांय करपाचे प्रक्रियेक आव्हान दिवपाचो आनी डेटा वापराचेर स्पश्टीकरण मागपाचोय अधिकार आसतलो.
ह्या मसुद्यांत ई-कॉमर्स सायट, ऑनलायन गेमींग आनी सोशल मिडिया सायट्सांची व्याख्या वेगळ्या तरेन केल्या आनी दरेका खातीर वेगवेगळे नेम तयार केल्यात.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
