भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः केंद्र सरकारान सोमारा लोकसभेंत नवें दूरसंचार विधेयक मांडलें. 138 वर्सां आदल्या टेलिग्राफ विधेयकाचे सुवातेर तें येतलें. हातूंत ओटीटी सेवांचो आस्पाव ना. पूण सल्ल्या मसलती खातीर जाहीर केल्ल्या मसुद्यांत ओटीटीचो आस्पाव केल्लो. विधेयकाच्या मतान कारणा बगर मनशाचे संदेश आडावपी खंयचेय कंपनी, सरकार वा संघटनेक 3 वर्सां बंदखण, 2 कोटी मेरेन दंडाची ख्यास्त जावंक शकता. केंद्र वा राज्य सरकारान मान्यताय मेळिल्ल्या पत्रकारांचे संदेश आडावचे नात. पूण राश्ट्रीय सुरक्षा खाला संदेशाचो दुबाव आयल्यार तो आडावपाक मेळटा.
विधेयका प्रमाण केंद्र सरकार तात्पुरतें खंयचेय दूरसंचार सेवा वा नेटवर्काचेर नियंत्रण दवरूंक शकता आनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणीबाणीच्या वेळार ही सेवा स्थगीत करूंक शकता. दूरसंचार सेवा आनी रेडिओ उपकरणां खातीर परवानो घेवचो पडटलो. तो फकत पांच वर्सां उरतलो. ट्रायच्या अध्यक्षा खातीर 30 वर्सांचो वेवसायीक अणभव गरजेचो. तशेंच वांगड्यांक उण्यांत उणो 25 वर्सांचो अणभव आसपाक जाय.
० कंपनीन परवानो सरेंडर केल्यार परवानो, नोंदणी शुल्क परत करप अशे नेम सोंपे केल्यात.
० उपग्रह ब्रॉडबँड सेवां खातीर आतां लिलाव जावचे नात.
० स्पेक्ट्रम फुकट दितले. डीटीएच कंपनींकय लिलावा बगर स्पॅक्ट्रम मेळटलो.
० दूरसंचार कंपनींक आतां चडांत चड 5 कोटी रुपया दंड आसतलो. सध्या 50 कोटीचो नेम आसा.
कंपनींची व्याज आनी दंड माफ करपाची तरतूद सोंपतली. तशेंच टेलिकॉम रेग्युलेटरी ‘ट्राय’ च्या अधिकार क्षेत्रांत बदल जातले. हाका लागून गिरायक सेवां खातीर कंपनींची चवकशी वाडटली.
गरजे भायर संदेश आडावपाचीय तजवीज केल्या
माल, सेवा, मालमत्ता, वेवसाय, रोजगार आदी संबंदीत जायरात संदेश वापरप्यांक तांच्या संमती बगर धाडूंक मेळचे नात. सेवा पुरवणदाराक एक वा चड ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ नोंदणीकृत प्लॅटफॉर्म तयार करचे पडटले. अशे संदेश त्या नंबरांतल्यान कोणाकूच तांच्या संमती बगर धाडचे नात. पूण अशे संदेश आयल्यार वापरप्यांच्यो कागाळीं खातीर ऑनलायन वेवस्था करची पडटली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
