देशांतल्या न्यायालयांत 5 कोटी परस चड खटले प्रलंबीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः सर्वोच्च न्यायालयांत, 25 उच्च न्यायालयांत, जिल्लो आनी हेर न्यायालयांनीत 5 कोटी परस चड खटले प्रलंबीत आसात. कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी लोकसभेंत ही म्हायती दिली.
एका प्रस्नाक जाप दितना कायदो मंत्र्यान सांगलें, 1 डिसेंबर मेरेन देशभरांत 5 कोटी 8 लाख 85 हजार 856 प्रकरणां न्यायालयांत प्रलंबीत आसात. तातूंतले 25 उच्च न्यायालयांत 61 लाखां परस चड खटले प्रलंबीत आसात.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयांत 80 हजार खटले प्रलंबीत आसात अशें मेघवाल हांणी सांगलें. स म्हयन्यां आदीं म्हळ्यार 1 जुलयाक सर्वोच्च न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ल्या खटल्यांची संख्या 69 हजार 766 आशिल्ली. जी 1 डिसेंबराक 80 हजारां परस चड जाली. तीन वर्सां आदीं प्रलंबीत खटल्यांचो आंकडो 10 हजारांनी वाडपा खातीर मार्च 2020 ते जुलय 2023 इतलो वेळ लागलो.

भारतीय न्यायवेवस्थेंत वट्ट मंजूर न्यायाधीशांचो आंकडो 26 हजार 568 आसा अशें अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांचो आंकडो 34 आसा. त्याच वेळार उच्च न्यायालयांतल्या न्यायाधीशांचो आंकडो 1,114 आसा. जाल्यार जिल्लो आनी अधीनस्थ न्यायालयांतल्या न्यायाधीशांचो मंजूर आंकडो 25,420 आसा.

लोकसभेंत उलयतना कायदो मंत्री हांणी सांगलें, 2023 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान 15 जून मेरेन व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगांतल्यान 1.80 लाख प्रकरणांची सुनावणी केली. तांतूत वट्ट 1 लाख 82 हजारां परस चड प्रकरणांचो निवाडो जालो.
हाचे भायर सर्वोच्च न्यायालया सयत गुजरात, गुवाहाटी, ओरिसा, कर्नाटक, झारखंड, पाटना आनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयांन घटनात्मक खंडपिठाच्या कामाचे लायव्ह प्रसारण सुरू केले.