भांगरभूंय | प्रतिनिधी
बायलांनी दाखल केल्या खटल्यांचो आंकडो 36.57 लाख
नवी दिल्ली, खबरां संस्था ः फाटल्या एका दशकांत सर्वोच्च न्यायालया सावन वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयां मेरेनच्या वेगवेगळ्या निर्णयांत पुलिसांनी आनी न्यायालयांनी बायलां आड जावपी अत्याचारा विशीं संवेदनशील रावचें अशें सांगिल्लें. तशेंच अशें गुन्यांव 6 म्हयन्यां भितर उक्ताडार करचें असो आदेश आशिल्लो. पूण, हाचो पुलीस वा न्यायालयांचेर परिणाम जालो ना. देशांत बायलां आड जावपी अत्याचार नेटान वाडत आसा.
राष्ट्रीय न्यायीक डेटा ग्रिडाच्या म्हणण्या प्रमाण सध्या देशभरांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी 4.44 कोटी खटले प्रलंबीत आसात. तातूंतले ८% बायलांनी दाखल केल्यात. अशा खटल्यांचो आंकडो 36.57 लाख आसा. तातूंत दिवाणी आनी फौजदारी ह्या दोनूय प्रकारांचो आस्पाव आसा. केन्ना केन्ना 45% बायलांच्या प्रकरणांत तांचे वकील वा दुसऱ्या पक्षाचे वकील हाजीर रावनात वा आरोपी जामीन मेळ्ळ्या उपरांत पळून वतात. हाका लागून खटले प्रलंबीत आसा. हाचे भायर 7 टक्के खटल्यांचेर उच्च न्यायालयांन स्थगीत केल्यात.
प्रलंबित आसपाचीं 6 व्हड कारणां
कायदो मंत्रालय आनी राष्ट्रीय न्यायीक डेटा ग्रिडान केल्ल्या संशोधनांतल्यान न्यायालयांत प्रकरणां चड काळ प्रलंबीत जावपाचीं जायतीं कारणां उक्तीं जाल्यांत. तातूंत न्यायवेवस्थेमेरेन पुलिसांची भुमिका आस्पावता.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
