भांगरभूंय | प्रतिनिधी
अनुसूचीत जातीचे बायलेक प्रवेशाची दिली परवानगी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: राजस्थानच्या महाकालेश्वर महादेवजी सिद्धधाम देवळाच्या ट्रस्टींनी उच्च न्यायालयांत दाखल केल्ली याचिका न्यायालयान भायर मारून ट्रस्टींक उजरावन काडले. अनुसूचित जातीचे एके बायलेन देवळाच्या प्रतिबंधीत भागांत प्रवेश करपाचो यत्न केल्ल्यान ट्रस्टींनी खर आक्षेप घेतलो. हें प्रकरण सरळ उच्च न्यायालया मेरेन पावले उपरांत न्यायालयान ताचेर खर टिप्पणी करीत ट्रस्टींचो युक्तिवाद भायर मारलो.
नेमकें कितें प्रकरण?
महाकालेश्वर महादेवजी सिद्धधाम देवळाच्या ट्रस्टींनी देवळांत कांय सुवातांचेर बॅरिकेट्स उबे करून सामान्य लोकांक देवळाच्या त्या भागांत प्रवेश करपाक बंदी घाल्या. देवळांत एके मर्यादे फुडें लोकांक वचपाक दिवंक ना. मात एके बायलेन ह्या बॅरिकेट्सा पलतडीं वचपाचो यत्न केलो. हे गजाली खातीर बायले आड पुलिशेंत बेकायदेशीरपणान प्रवेश करप आनी लुकसाणेच्या हेतान वायट वागणूक दिवप ह्या कलमां खाला गुन्यांव दाखल केलो. हे विशीं संबंदीत बायलेन सरळ उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. मंगळारा याचिकेचे सुनावणे वेळार न्यायालयान ट्रस्टींक उजरावन काडले.
न्यायमुर्ती अरुण मोंगा हांचे मुखार हे याचिकेचेर सुनावणी जाली. संबंदीत बायलेचो देवळाचे बॅरिकेट्स हुपून प्रवेश करपा फाटल्यान कसलोच गुन्यांवकारी वृत्तीचो हेतू आशिल्लो हें सिद्ध करपी कसलेच तरेचे पुरावे मुखार येवंक ना. ताका लागून ताचे आड दाखल केल्लो गुन्यांव म्हळ्यार संबंदीत कलमांचो गैरवापरूच थारता. तशेंच ही बायल अनुसूचित जातींतल्यान आयिल्ल्यान देवळाच्या ट्रस्टींक आडखळ जाली आसूं येता, अशें न्यायालयान नमूद केल्ल्याचें ‘लाईव्ह लॉ’न दिल्ल्या वृत्तात म्हणलां.
याचिकाकर्ती बायलेची अनुसूचित जातीची फाटभूंय आडनदर करूं येना. विशेश म्हळ्यार समाजांतल्या कांय घटकांक धर्मीक सुवातांचेर प्रवेश न्हयकारिल्ल्याचे जायते दाखले इतिहासांत आसतना ही गजाल ह्या प्रकरणांत म्हत्वाची थारता. ताका लागून याचिकाकर्त्ये बायलेक देवळाच्या विशीश्ट भागांत प्रवेश न्हयकारप आनी ताचे उपरांत दाखल केल्ली कागाळ म्हळ्यार जाती भेदाचेंच उदाहरण, अशेंच न्यायमूर्ती मोंगा हांणी नमूद केलें.
देवूळ ही एक भौशीक सुवात
मजगतीं, ह्या वेळार न्यायालयान देवूळ ही एक भौशीक सुवात. ती ट्रस्टींची खाजगी मालमत्ता न्हय हें अधोरेखीत केलें. ट्रस्ट वा ट्रस्टींनी हें समजून घेवपाक जाय, देवूळ ही एक भौशीक सुवात. फकत ट्रस्टी देवळाचें वेवस्थापन करतात म्हळ्यार ती तांची वैयक्तीक मालमत्ता जायना. दरेका नागरिकाक देवळांत प्रवेश करपाचो आनी मागणें करपाचो अधिकार आसा. ह्या प्रकरणांत अशें दिसता, ट्रस्टींनी नागरिकांच्या ह्याच अधिकाराक आळाबंद हाडपाचे नेम केल्यात, अशें मत न्यायमूर्तींनी उक्तायलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
