भांगरभूंय | प्रतिनिधी
सगल्यांनी गांवां कडेन वचपाक जाय, गांवांची सर्वांगी उदरगत जावपाक जाय. स्वराज्य संस्थांक अधिकार मेळपाक जाय…. तेन्नाच पुराय देश अर्थीक, समाजीक नदरेन वयर सरतलो, अशें महात्मा गांधीजी म्हणटाले. स्वराज्य संस्था आयज सगल्या गांवांनी आसात. तांकां कांय प्रमाणांत अधिकारूय आसात. मात, तांचेर राज्य पांवड्या वयल्या लोकप्रतिनिधींचो शेक आसता. बायल सरपंच, नगराध्यक्ष आसल्यार आनी तिचो घोव आदलो लोकप्रतिनिधी आसल्यार वा ताका राजकारण, चार पयशे करपाची म्हत्वाकांक्षा आसल्यार तो स्वराज्य संस्थांनी लुडबूड करता. पुराय देशांत हें चलता. तेन्ना कोणे वायट धरचें न्हय. ही भारतीय राजकी परंपराच जाल्या. गांवचे उदरगती खातीर वावरप ही पंजायतींची लागणूक. तांकां वेळार निधी दिवप सरकाराचें कर्तव्य. मात, गोंयांत फाटल्या पांच वर्सांच्या काळांत गोंयचे पंचायतींनी फक्त 41 टक्के निधी वापरला. उरिल्लो 59 टक्के वापरा विणें पडून आसा. म्हालेखापाल अहवालांतली ही म्हायती.
गोंयांत ग्रामपंचायत आनी जिल्हो पंचायत आसा. जिल्हो पंचायतींक व्हडलेशे अधिकार नात. राजकारणाची आवड आशिल्ल्यांक लोकप्रतिनिधी जावपाची संद मेळची म्हूण त्यो स्थापन केल्यात अशें कांय जाणांचे मत. तरीय ह्या दोनूय पंचायतींक गांवाचे उदरगती खातीर खूब कितें करूं येता. फक्त सरकारी येवजण्यो लोकां मेरेन (सगल्या. फक्त आपल्या पक्षाच्याच न्हय.) पावयल्यो आनी गांवांच्या, जिल्ह्याच्या समस्यां कडेन लक्ष दिवन त्यो सोडोवपाचो यत्न केलो तरी खूब जालें. पूण, चडश्या पंचायतींक गांवांनी जावपी सगल्या तरांच्या प्रकल्पांची चड आवड आसता. ग्रामसभांनी मागीर तांचेर टिका जाता. अर्थात प्रकल्पा विशीं वयल्यान आदेश आयलो काय तांकां तो पाळचोच पडटा, ही वेगळी गजाल. तरीय फक्त आनी फक्त समाजसेवे खातीर स्वराज्य संस्थांनी वावुरपी फुडारी आयज उणेच. 40- 45 वर्सां पयलीं कांय जाण पळोवपाक मेळटाले. आयच्या तरणाट्यांचो हाचेर विस्वास बसचो ना.
2016- 17 त अर्थसंकल्पांत 27.20 कोटींची तजवीज आशिल्ली. तातूंतले 13.12 कोटी रुपया खर्च जाले. 2017- 18 त 33.44 कोटींतले 18.04 कोटी, 2018- 19 वर्सा 42.04 कोटींतले 21.09 कोटी, 2019- 20 त 57.76 कोटींतले 18.64 कोटी, 2020- 21 त 53.54 कोटींतले 16.81 कोटी रुपया खर्च जाले. दोन वर्सां सोडलीं जाल्यार दरवर्सा 50 टक्क्यां परस उणो निधी खर्च जाला. हाचो अर्थ उदरगतीचीं कामां जावंकूच ना, असो घेवपाचो? विरोधकांच्या मतान, ‘पंचायतींक वेळार निधी मेळना. कामाचो खर्चाचो तपशील तयार करपाक पंचायतीं कडेन मनीस आसनात. हीं कामां मागीर सरकाराकूच करचीं पडटात. आपल्या आवडीच्या पंचायतींक सरकारा वतीन निधी मेळटा. हेरांक मेळना. आत्मनिर्भर जावचे बदला सरपंच, पंचांनी कायम घणसा बैला सारकें वागचें, अशें सरकाराक दिसता’, असोय आरोप विरोधक करतात. तर, सरकारी गोपांचें म्हणणें, ‘निधी मेळना हाका पंचायतीच जापसालदार. भोवतेक पंचायती वेळार आराखडो सादर करिनात. आदल्या कामाच्या खर्चाचीं बिलां सादर करिनात. देखून तांकां निधी मेळपाक आडखळ जाता. बिलां सादर केले उपरांतूच निधी मेळटा. म्हणटकच हातूंत सरकाराचो दोश ना.’
गांव हे खऱ्या अर्थान गांव उरपाक जाय, हाची खबरदारी पंचायतींनी घेवपाक जाय. हाचो अर्थ सगले गांवकार गोंय मुक्ती वेळार आशिल्ले तशे गरीब उरचे, असो न्हय. आचार, विचार, अर्थीक, समाजीक नदरेन सगल्यांची उदरगत जावची. पूण, गांवची सोबितकाय, गांवपण तशेंच उरचें. सगल्या प्रदुशणा पसून गांव मुक्त उरचो. गांवांत पांय दवरलो काय थंयचो सैम पळोवन मनाक थाकाय मेळची. आतां शारांक विटिल्ले लोक मानसीक समाधाना खातीर (वा फॅशनी खातीर म्हणात) गांवां कडेन परतुपाक लागल्यात. थोडे गांवांनी दुसरें घर घेवपाक लागल्यात. गांवांतलीं रानां काबार जावचीं नात, दोंगर बोडके जावचे नात, गांवांनी वेगळे मानसिकतायेच्या लोकांचो आंकडो वाडचो ना, हाची जतनाय पंचायत घेवंक शकता. गांवांतली प्रत्येक गजाल कायद्यान जातली, हें पळोवंक शकता. गांवांतल्या बेरोजगारांक, बायलांक, शेतकारांक, कारागिरांक सरकारी येवजण्यां वरवीं पोटाक लावंक शकता. गांव नितळ दवरूंक शकता. (अजून कांय पंचायतींनी हेडगीं गोरवां, रस्ताद सुणीं दवरपाक जागो तयार करूंक ना, कोयराचो विलो लावपाक सुविधा तयार करूंक नात.) गांवांत एकचार उरतलो हे खातीर पंचायत पावलां उबारूंक शकता. समाजविद्वाट्यांचे कान पिळपाक शकता.
पंचायतींनी पुराय निधीचो योग्य कामां खातीर वापर करचो. कामाचे आराखडे, बिलां वेळार सादर करचीं. गांव, गांवकारांची हीच तर अपेक्षा आसतली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
