भांगरभूंय | प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, खबरां संस्था: देशांत कायदेशीर मदती खातीर पात्र ८०% लोकांक फुकट कायदेशीर मजत मेळना. केंद्र सरकाराच्या खाला अहवालांत ही वस्तुस्थिती मुखार आयली. हाचे वांगडा दरेका वकिलाक एका वर्सान गरीबांची उण्यात उणी एक केस फुकट लढोवपाक सक्तीची करची, अशी सुचवणी कायदो मंत्रालयाक केल्या. वकिलांची फी परवड नाशिल्ल्या लाखांनी लोकांक हाचो फायदो जातलो. वकिलांनी भौशीक सेवेक सक्कतीन जोडचें आनी गरीब तशेंच गरजू लोकांक फुकट कायदेशीर मजत मेळचे खातीर केंद्रीय कायदो मंत्रालय अशी मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचो विचार करता.
सुत्रांचे म्हायती प्रमाण, कायदो मंत्रालयाच्या अहवालांत देशांतले बंदखणींत ४ लाखां परस चड कैदी आशिल्ल्यान तांतले ७०% विचारांधीन आसात. हातुंतले ९०% कैदी फुकट कायदेशीर मजतीक पात्र आसात, मात तांकां ती मेळना. विधी मंत्रालय वरिश्ठ वकील, तज्ञ आनी विधी सेवा प्राधिकरण अधिकार्यांच्या सुचवण्यांचो आसपाव करून मार्गदर्शक तत्वां तयार करतात.
० वकिलांचें मानधन वाडोवन तांकां प्रमाणपत्र दिवपाची सुचवणी
० दरेक वकील एका गरिबा खातीर वर्सभर एक केस फुकट लढटलो. बार काव्नसील ऑफ इंडिया वतीन सुचवण्यो जारी जातल्यो. अशे करपी वकीलच स्टेट बार काव्नसील वा बार काव्नसील ऑफ इंडिया वतीन सवलत मेळपाक पात्र आसतलें.
० सुप्रीम कोर्ट सगळ्या हायकोर्ट वकिलांच्या आसपावान सरकाराचे मजतीन पॅनल करतलें. जी गरजेवंतांक फुकट कायदेशीर मजत करतली. फुकट खटले लढपी वकील संबंदीत पक्षां कडल्यान पयशे मागचे ना, हाचेर बार असोसिएशना वतीनूय लक्ष दवरतले.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
