तीन वेगवगेळ्या कायदेशीर प्रकरणांत आडखळ्ळां पर्वरीचें आदिवासी भवन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : पर्वरी आदिवासी भवनाचें काम तीन वेगवेगळ्या कायदेशीर प्रकरणां खातीर आडकळ्ळां. एक प्रकरण जिल्हो न्यायालयांत, दुसरें मामलेदार कचेरेंत आनी तिसरें प्रकरण सर्वेक्षण आनी जमीन अहवाल निरिक्षका मुखार पडून आसा, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या.

प्रियोळचे आमदार आनी आदले आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे हांणी विधानसभेच्या पटलार विचारिल्ल्या प्रस्नांक मुख्यमंत्री तशेंच आदिवासी कल्याण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जाप दिल्या.

विविध प्रकरणां न्यायीक आनी अर्दन्यायीक न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्ल्यान आदिवासी भवनाचें बांदकाम अजून मेरेन सुरू जावंक ना. पर्वरे सर्वे नं. 106/1 प्लॉट अ हे जमनीर आदिवासी भवन उबारपाचो प्रस्ताव आशिल्लो, पूण हो प्रकल्प न्याय प्रविश्ठ आसा आनी हे विशींचीं प्रकरणां तीन न्यायालयांनी सुनावणे खातीर प्रलंबीत आसात. पयल्या प्रकरणांत म्हापशेंच्या जिल्हो न्यायाधीश– 1 हांच्या न्यायालयांत सेरूला कोमुनिदाद हांणी दिवाणी खटलो चलयला. तशेंच हे जमनीच्या म्युटेशनाक विरोध करपी याचिका गोमंतक गौड मराठा समाज हांणी बार्देस म्हालाच्या मामलेदार कचेरेंत दाखल केल्या आनी हें प्रकरण सुनावणे खातीर प्रलंबीत आसा. तशेंच सर्वेक्षण आनी जमीन अहवाल निरिक्षकां मुखार विभाजन प्रकरणा संदर्भात अजून आदेश येवपाचो आसा. ह्या प्रकल्पाचो अदमासेक खर्च 87.55 कोटी रुपया आसा आनी ह्या प्रकल्पा खातीर अजून मेरेन निधीचें वांटप करूंक ना. ह्या प्रकल्पाचें बांदकाम सुरू करप आनी तें केन्ना पुराय करप हें न्यायालयांच्या निवाड्याचेर अवलंबून आसा. आतां मेरेन ह्या प्रकल्पा खातीर कंत्राटदाराची नेमणूक जावंक ना. पूण इंजिनियरींग प्रॉजेक्ट्स इंडिया लि. हांची सल्लागार म्हण नेमणूक जाल्या, अशें जापेंत म्हणलां.