झेडपींक पयलीं अधिकार दिवचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सगलीं कामां एकल्या कडेनूच उरल्यार सगलींच बेसबरीं जातलीं, हाची खात्री नासता. मनीस हुशार आसलो आनी तीं कामां बरे भशेन जालीं जाल्यारूय ताका उशीर लागता. मात वांटून घेतल्यार तीं बेगीन जातातूच, वयल्यान तांचो दर्जोय बरो जावंक शकता. सरकारी कामांकूय हें लागू जाता. सत्तेचें विक्रेंद्रीकरण करपाक जाय म्हणटात, ते हेच खातीर. ताकाच लागून पंचायत, पालिका, जिल्हो पंचायती (हेर राज्यांनी जिल्हो परिशदो), राज्य सरकार (सरकारी खातीं) अशें प्रशासनाचे पांवडे आसतात. सगलीं कामां सगल्यांक वांटून घालपाक जाय. प्रत्येक संस्थेचें मुळावण घटमूट आसल्यारूच तांकां तीं कामां दिवपाक मेळटात. स्वराज्य संस्थे कडेन निधी ना, इमारत ना, कर्मचारी, कामगार नात, जाल्यार तांकां अधिकार दिवन कितें फायदो? मात हाचो अर्थ सगलीं कामां सरकारी खात्यांनीच करपाक जाय अशें न्हय.
आतां दक्षीण आनी उत्तर गोंय जिल्हो पंचायती (झेडपी) बळिश्ट करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. झेडपी भवन बांदपाक तें जागो सोदता. सध्या तीं भाड्याच्या इमारतींनी चलतात. भव्य भवनां बांदचींच, पूण तीं बांदून पुराय जाता म्हणसर जिल्हो पंचायतींक भौशीक उदरगतीच्या कामाचे अधिकार दिवपाक पावलां उखलचीं. झेडपी कार्यालयांनी कर्मचारीय नात. ज्या सरकारी खात्यांनी चड कर्मचारी आसात, तांकां थंय धाडपाचो प्रस्ताव सरकारान विचारांत घेतला. मात काम कमी आनी सोंपेंपणी प्रवास करपाक मेळटलो अश्या अंतराचेर झेडपी आसल्यारूच कर्मचाऱ्यांक हो प्रस्ताव मान्य जातलो. नाजाल्यार आडमेळीं येवंक शकतात. तांकां कामां कसलीं दितले, तेंय थारावचें पडटलें.
झेडपी स्थापन जावन 25 वर्सां जालीं. येत्या आॅक्टोबर, नोव्हेंबरांत वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. पंचायत, पालिका आनी सरकारी खातीं आसतना झेडपी कित्याक जाय, अशें थोड्यांचें मत. मात, जाणकारांच्या मतान, स्वराज्य संस्था जितल्यो वाडटल्यो, तितली बेगीन राज्याची, खास करून लोकांची अर्थीक उदरगत जातली!! आयज गोंयचो अर्थीक, समाजीक विकास जाला, तातूंत तळागाळांतल्या ते राज्य पांवड्या वयल्या राजकी मळाचेंय व्हडलें योगदान आसा, अशेंय ह्या जाणकारांचें मत.
जिल्हो पंचायतीक सध्या व्हडलेशे अधिकार नात. चडशीं कामां सरकारी खातींच करतात. भलायकी, शिक्षण, नितळसाण सेवा चालीक लावप, पंचायतींक मजत करप, राज्य- केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो लोकांक मेळोवन दिवप हें तांचें काम. मात तेंय केन्ना- केन्ना तांकां करपाक मेळना. निधी दिवपूय राज्य सरकाराच्या हातांत आसता. हेर राज्यांनी झेडपींक स्वतंत्र अधिकार आसतात. झेडपी शाळा, भलायकी केंद्रां आसतात. गांवांतली उदका पुरवणूय तांच्या हातांत आसता. शेतकी येवजण्यो, बिंयांचें वांटप, रस्त्यांची देखभाल झेडपी करतात. तांकां निधी मेळटा, प्रशासकी अधिकार आसात. मुंबयचेंच उदाहरण घेयात, थंय भलायकी केंद्रां, शाळा, येरादारी सगलें म्हापालिकेच्या हातांत आसा. गोंयांतूय हें दिवपाक मेळटा. मात पयलीं निधी दिवचो पडटलो. सरकारी खात्यांक आसात, ते अधिकार उणें जातले. जिल्हो पंचायतींक निधी, अधिकार जाय. फावोशे कर्मचारी जाय. पूण उदरगतीचें स्रय कोणें घेवचें हाचे वयल्यान विवीध लोकप्रतिनिधीं मदीं सर्त चलता. ताका लागून सहसा आपल्या खात्याचे अधिकार कोण दुसऱ्यांक दिवंक सोदिनात.
सत्तेचें विकेंद्रीकरण जावपाक जाय. संविधानाच्या 73 वे दुरुस्ती प्रमाण तें अपेक्षीतूच आसा. तें केले बगर ‘पुराय’ गांवांची उदरगत नेटान जायना. झेडपींक चड स्वायत्तता, अधिकार, निधी दिल्यार कामां तत्काळ चालीक लागतलीं. झारींतलें उदक आडावपाक शुक्राचार्य आसचे नात. गांवकारांच्या गरजां प्रमाण येवजण्यो आंखूंक मेळटल्यो. फुडारी जावन भौसाच्या कल्याणा खातीर प्रामाणीकपणान राजकारण करपाची जायत्या जाणांची इत्सा आसता. पूण सगल्यांकूच संद मेळना. देखून झेडपी जायच. पूण पूर्ण अधिकारां सयत!!