जिल्लो पंचायत वेंचणुको २० डिसेंबराकूच: उच्च न्यायालयाची मान्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: गोंय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या आरक्षणा विशीं उच्च न्यायालयांत दाखल जाल्ल्यो सगल्यो याचिका न्यायालयान भायर मारल्यो. हाका लागून जिल्लो पंचायत वेंचणुको थारिल्ले प्रमाण २० डिसेंबराक जातल्यो हें निश्‍चीत जालां. याचिकांवेले सुनावणे मजगतीं मांडिल्लो युक्तिवाद उच्च न्यायालयान मान्य केला.
वेंचणूक आयोगाचे वकील सोमनाथ कर्पे हांणी सांगलें, न्यायालयान दोनूय वटेनचो युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत याचिका भायर मारल्यात. झेडपी वेंचणुको थारिल्ल्या प्रमाण २० डिसेंबराक जातल्यो. सरकार आनी वेंचणूक आयोगान बाजू मांडटना सांगलें, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ’ट्रिपल टेस्ट’ अटी पुर्तता आरक्षण दितना केल्या. हेर मागासवर्गीय आयोगान दिल्ल्या अहवाला प्रमाण, राजकीय मागासलेंपण आनी लोकसंख्या हांचो विचार करून आरक्षण जाहीर केलां.

नेमकें कितें घडलें?
जिल्लो पंचायत आरक्षणा विशीं वट्ट तीन याचिका दाखल जाल्ल्यो. उत्तर गोंयच्यान याचिका दाखल करपी तिळवे हांणी उपरांत आपली याचिका फाटीं घेतली. दक्षीण गोंयचे मॅन्युएल बॉर्जेस (नुवे मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखीव करपाचेर आक्षेप) आनी मोरीना रिबेलो (कुडतरी मतदारसंघ ओबीसी खातीर राखीव करपाचेर आक्षेप) हांणी दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी जाली. याचिकादारांनी आरक्षणांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ‘ट्रिपल टेस्ट’ अटी पुराय करूंक नाशिल्ल्याचो दावो केल्लो.
हाचे मजगतीं, राज्य वेंचणूक आयोगान दक्षीण गोंयच्या राय मतदारसंघ आतां बायलां अनुसूचित जमाती खातीर राखीव केला, अशीय म्हायती फाटीं न्यायालयांत दिल्ली. जिल्लो पंचायतीचो कार्यकाळ ७ जानेवारी २०२६ दिसा सोंपता. न्यायालयान दोनूय पक्षांचो युक्तिवाद आयकून याचिका भायर मारिल्ल्यान आतां वेञचणुको २० डिसेंबराकूच जातल्यो. वेंचणूक आयोग येवपी २-४ दिसांनी वेंचणुकांची सविस्तर कार्यावळ जाहीर करतले.
गोंयचे डवोकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालया मुखार बाजू मांडटना स्पश्ट केलें, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १% परस उणी आसल्यार आनी आरक्षणाचें गणीत ०.५ टक्क्यां परस सकयल येता जाल्यार जागा आरक्षीत करप ना हो अधिकार प्रशासनाक आसता. तशेंच, पंचायत राज कायद्यांतल्या तरतुदीं प्रमाण, योग्य प्रतिनिधित्व नासल्यार सह-वांगडी दिवपाचो पर्याय उपलब्ध आसा, अशेंय तांणी निदर्शनाक हाडलें.