भांगरभूंय | प्रतिनिधी
मानवाधिकार आयोगाची शिफारस
भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजी : जात प्रमाणपत्रा खातीर समाजाचें प्रमाणपत्र सक्तीचें करपाक मेळचें ना. हाका लागून समाज कल्याण खात्यान गोंय ऑनलायन पोर्टला वयल्यान प्रमाणपत्र दिवचे खातीर गरजेच्या आशिल्ल्या कागदपत्रांतल्यान समाज प्रमाणपत्र जोडपाचो पर्याट काडून उडोवचो अशी शिफारस गोंय मानवाधिकार आयोगान केल्या. आयोगान खात्याक हे विशीं केल्ले कारवायेचो अहवाल 21 ऑगस्ट मेरेन दिवपाक सांगलां. आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष डेस्मंड डिकॉस्टा आनी वांगडी प्रमोद कामत हांणी सोमारा हो आदेश दिला.
हे संबंदांत आयोगा कडेन अॅड. आतीश मांद्रेंकार, अॅड. अनीश बकाल आनी संजीव नायक हांणी कागाळ केल्ली. आदेशांत म्हणलां, वयल्या कागाळदारांनी 10 जून 2025 ह्या दिसा कागाळ केल्ली. ते प्रमाण https://goaonline.gov.in हे वॅबलायटीचेर ऑनलायन पद्दतीन ओबीसी प्रमाणपत्रा खातीर अर्ज करतना गोंयांतले उपजिल्होधिकारी समाज प्रमाणपत्राची गरजेच्या कागदपत्रांतलें एक म्हूण मागणी करतात. ह्या प्रकरणांत ओबीसी प्रमाणपत्रा खातीर समाज प्रमाणपत्र गरजेचें नाशिल्ल्याचो निर्णय दिल्लो.
हाचेर समाज कल्याण खात्यान 2007 आनी 2013 त परिपत्रक काडून उपजिल्होधिकाऱ्यांक वयलो निर्णय पाळपा संबंदांत सुचोवणी केल्ल्यो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकाला उपरांत गोंय सरकारान गोंय अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती आनी हेर मागासवर्गीय वर्ग (जाती प्रमाणपत्र जारी करपाचें आनी पडटाळणीचे नियमन) कायदो, 2023 त लागू केल्लो. ह्या कायद्या प्रमाण खंयचेय समाज संस्थेन जारी केल्लें समाज प्रमाणपत्र हें गरजेचें कागदपत्र म्हणून सरकारी वॅबसायटी वयल्यान दिवप गरजेचें ना.
मजगतीं, गोंय मानवधगिकार आयोगाचे शिफारशीचें गोमंतक भंडारी समाजाचे अॅडहॉक समितीन येवकार दिला. ही शिफारस खुबूच फायद्याची थारतली आनी हाका लागून चुकीचे पद्दतीन समाज प्रमाणपत्र दिवप्याक आळाबंद येतलो अशें गोमंतक भंडारी समाजाचे अॅडहॉक समितीचे वांगडा तशेंच एक कागाळदार अॅड. आतीश मांद्रेंकार हांणी सांगलें. सोमारा पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार उपेंद्र गांवकार, संजीव नायक आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. अॅड. मांद्रेंकार हांणी सांगलें, कांय दिसां आदीं देवानंद नायक हांचे समितीन आमी दिल्ल्या समाज प्रमाणपत्रा विशीं हरकत घेतिल्ली. हाका लागून ते व्यक्तीक जात प्रमाणपत्र दिवंक ना. हाचे आड आमीय दोनूय जिल्होधिकारी कार्यालयां, समाज कल्याण खातें आनी मानवाधिकार आयोगा कडेन कागाळ केल्ली. मानवादिकार आयोगाच्या ह्या एका निर्णयाक लागून गोंयांतल्या खूबश्या तरणाट्यांक फायदो जातलो. सध्या जात प्रमाणपत्रा खातीर सरकार पयशे घेनात, पूण विवीध समाजाच्यो समित्यो पयशे घेतात.
गैरवेव्हाराक आळाबंद येतलो : अॅड. मांद्रेंकार
समाज प्रमाणपत्र दिवचे खातीर कांय कडेन 100 ते 500 रुपया घेतात. समाजांतल्या भुरग्यांक शिक्षण, नोकरे कातीर जात प्रमाणपत्र गरजेचें आसता. ताका लागून हे खातीर तांचे कडल्यान पयशे घेवप योग्य ना. कांय कडेन समाजाचे समितीन समाजा भायले व्यक्ती कडल्यान 50 ते 1 लाख रुपया घेवन प्रमाणपत्र दिल्ल्याचो देखी आसात. आयोगाच्या निर्णयाक लागून ह्या बाजाराक आळाबंद बसतलो, अशें अॅड. मांद्रेंकार हांणी सांगलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
