जातीय जनगणनेक पाचवो बावटो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जात नाही ती जात, अशें प्रबोधनकार ठाकरे हांणी म्हणलां. हें वाक्य जायते फावटी वाचनांत येता. जात नश्ट करपाचो शेंकड्यांनी वर्सां यत्न चल्ला, मात कोणाक येश येवंक ना. उरफाट्यो जाती वाडत गेल्यो. कांय कोल्या बुद्दीच्या फुडाऱ्यांनी तर जातीचो वापर करून वेंचणुको पसून जिखपाक मेळटात, हें सिद्ध करून दाखयलें. शोशीत, गरीब समाजाक मुखेल प्रवाहांत हाडपाक संविधानान थारावीक वर्सां खातीर आरक्षण दिल्लें. पूण त्या काळांत हें उदिश्ट पुराय जालें ना. देखून तो काळ वाडोवचो पडलो. वेंचणुकेच्या दिसांनी ताचो फायदो जावंक लागलो. आयज नव्यो जाती आरक्षण दी म्हूण फाटीक लागल्यात. मतदानाचे टक्केवारींत त्या जातींचें म्हत्व मतींत घेवन कांय पक्ष तांकां उर्बा दीत आसात. म्हणटकच हाचे मुखार तरी जात म्हणली काय कोणे कच्च करून आंग काडचें न्हय. कालूच जातीय जनगणना करपाक केंद्रीय मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. लोकमेजणे वांगडाच ती जातली. सुरवेक तिका खर विरोध करपीय आतां ती करपाक तयार जाल्यात. येता त्या दसऱ्याक ती सुरू जावं येता.
देशांतली पयली जातीय जनगणना 1881 वर्सा जाली. ब्रिटीश काळांत. लोकमेजणे वेळार ती जाताली. 1931 मेरेन तिचे आंकडो जाहीर करताले. 1941 वर्सा तिचे आंकडे गुपीत दवरले. उपरांत देश स्वतंत्र जालो. पं. नेहरू, सरदार पटेल, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी, सी डी देशमुख, मौलाना आझाद, डाॅ. राजेंद्रप्रसाद, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जगजीवन राम आनी हेरांचें पेझाद मंत्रीमंडळ सत्तेर आयलें. तांणी थारायलें, जातीय जनगणना नाका. तिका लागून समाजांत फूट पडपाक शकता. म्हणटकच 1951 त लोकमेजणे वांगडा जातीय जनगणना जाली ती फक्त एससी, एसटी समाजांची! तांकां संविधानांतले तरतुदी प्रमाण आरक्षण दिवपाक जाय आशिल्लें म्हणून. स्वातंत्र्या उपरांत सादारण 1800 जातींक आरक्षण मेळटालें, आतां तें स हजार जातीं मेरेन पावलां. फाटले लोकमेजणे वेळार 1270 अनुसुचीत जाती आशिल्ल्यो (लोकसंख्येच्या 16.6 टक्के), तर जमाती 748. म्हणल्यार लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के. मदीं, 2011 त 4389 कोटी रुपया खर्च करून समाजीक, अर्थीक आनी जातीय जनगणना केल्ली. पूण डाॅ. मनमोहन सिंग सरकारान तिचे आंकडे जाहीर करूंक नात. ते जाहीर केल्यार बोवाळ जातलो, हाची भिरांत बी सरकाराक आसतली.
महाराष्ट्रांत मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करता. गोंयांत भंडारी समाज ते खातीर मुखार सरला. अनुसुचीत जमातींनी राखीव मतदारसंघांची मागणी केल्या. फाटले खेप 2011 त जनगणना जाल्ली. उपरांत 2021 त ती कोविडाक लागून उरली. आतां येत्या सप्टेंबरांत ती सुरू जावं येता. आंकडे भायर सरता मेरेन चड करून 2027 उजवाडटलें. जातीय जनगणनेचे आंकडे जाहीर जातकच आरक्षण मागपी जातींक, तांचे मागणेक बळगें मेळटलें. मात ताचेच वांगडा सध्या जांकां आरक्षण मेळटा, ते आपलो कोटा उणो जायत म्हूण अस्वस्थ जातले. घडये कायद्यांत बदल करून त्या कोट्या भायर तें दिवचें पडत. जातीय जनगणने खातिरूय कायदो दुरुस्ती जाय. न्यायालयांत ह्या एकूण जातीय जनगणना, आरक्षण, कोटा हांचे बाबतींत याचिका पडून आसात. न्यायालयांनी कांय भायरूय मारल्यात. जातीय जनगणना करपाक कांय लोकांचो आयजूय खर विरोध आसा. पूण, ते राजकी मळाचेर नाशिल्ल्यान तांच्या विरोधाची खरसाण जाणवतलीच अशें दिसना. कारण आतां सगल्या पक्षांक जातीय जनगणना जाय. काँग्रेसी सयत सगल्यांकूच. तेलंगण, बिहारांत ती जाल्या. राज्य आदर्श करपाक जाय. उंचेल्या पदांचेर दरेक जातीचो वांटो कितलो, हें सोदून काडपाक जाय. हे खातीर आमकां जातीय जनगणना जाय, अशें काँग्रेस म्हणटा. दुसरे वटेन काँग्रेसीन जातीय जनगणेक सदांच विरोध केला, राजकी शस्त्र म्हूण ताचो वापर केला, अशें भाजपा म्हणटा. बिहारांत वर्स अखेरेक वेंचणूक जावपाची आसा. थळाव्या सरकारान 2023 त जातीय जनगणनेचो डेटा जाहीर केल्लो. त्या वेळार भाजपाच्या फुडारपणा खालचे एनडीएन, विरोधक देशाचें विभाजन करपाक सोदतात, असो आरोप केल्लो. बिहारांत मात तांणी जातीय जनगणेन तेंको दिल्लो. कालच्या केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक विरोधकांनी येवकार दिला, तर कांय केंद्रीय मंत्र्यांनी देश आनी समाजाचे उदरगती खातीर सरकारान हो निर्णय घेतला अशें म्हणलां.
जातीय जनगणनेची मागणी 1980 च्या दशकांतूय जाल्ली. शिक्षणीक संस्था, नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाक तेन्ना समाजवादी पक्षाचे कांशिराम मुखार सरिल्ले. ताचे पयलीं 1979 त समाजीक आनी शिक्षणीक नदरेन मागाशिल्ल्या ओबीसींक आरक्षण दिवपाची शिफारस केल्ली. ती 1990 त प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हांणी लागू केल्ली. तेन्ना सामान्य वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांनी व्हडलें आंदोलन केल्लें. कांय विद्यार्थ्यांनी उजो पेटोवन आत्मदहनूय केल्लें. 2010 तूय जातीय जनगणनेचें सरकाराचेर चेपण आयिल्लें.
जातीय जनगणनेचो वापर फक्त समाजीक उदरगती खातीर जाल्यार बरो. हें करतना सामान्य विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जावचो ना, हाचीय जतनाय घेवची पडटली. शिक्षणीक, रोजगाराच्या मळांचेर ताचो परिणाम जावचो ना, हेंय पळोवंचें पडटलें. कारण जनगणना, नवें आरक्षण हे संवेदनशील, भावना दुखोवपी मुद्दे. ते नाजूकपणान हाताळपा बगर पर्याय ना.