भांगरभूंय | प्रतिनिधी
श्रीनगर, खबरां संस्था ः जम्मू-काश्मीरांत 10 वर्सां उपरांत नॅशनल काॅन्फरन्स पक्षाचे सरकार स्थापन जालें. ओमर अब्दुल्लाची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक जाले उपरांत जम्मू-काश्मीरांत विधानसभेचें पयलें अधिवेशन चालू आसा. अधिवेशन सुरू जाले उपरांत सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधी पक्ष हांचे मदीं आरोप-प्रत्यारोप जावपाक लागल्यात. आयज ह्या अधिवेशनाचो तिसरो दीस आसून सभाघरांत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा चलता. पूण आयज जम्मू-काश्मीराच्या विधानसभेंत कलम 370 म्हणल्यार आदलो विशेश राज्याचो दर्जो परतून लागू करपाची मागणी करपी प्रस्ताव मंजूर जालो. ताका लागून जम्मू- काश्मीराच्या विधानसभेंत सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं व्हडलो बोवाळ जाल्ल्याचें दिसलें.
विधानसभेंत सत्ताधारी पक्षान विशेश राज्याचो दर्जो परतून मेळोवपाची मागणी करून थाराव संमत केल्या उपरांत भारतीय जनता पक्षान सरकाराचेर गंभीर आरोप केले. भाजपा आमदारांनी सभाघरांत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवपाक विरोध केल्लो. पूण सत्ताधारी पक्षान ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिलीच.
मजगतीं, केंद्र सरकारान 2019 वर्सा जम्मू-काश्मीर राज्याचो कलम 370 काडून उडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. ते उपरांत जायत्या जाणांनी केंद्रीय सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिलो. तशेंच, कलम 370 काडून उडोवपाचो निर्णय वैध काय अवैध? हाचेर सर्वोच्च न्यायालयानय निर्णय दिलो. मजगतीं, जम्मू-काश्मीराक आदलो विशेश राज्याचो दर्जो लागू करपाची मागणी करपी प्रस्तावाक आतां मुख्यमंत्री अब्दुल्ला सरकारान मान्यताय दिल्या आनी ताका लागून सत्ताधारी आनी विरोधकां मदीं पेटलां. ताका लागून जम्मू-काश्मीरांत परत एक फावट राजकारण तापपाची शक्यताय आसा.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
