जनगणनेच्या कामांत नियुक्त केल्ल्या सरकारी अधिकारी वा कर्मचार्‍यांची ३१ मार्च २०२७ मेरेन बदली करचे ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: देशांतले येवपी जनगणनेचे राष्ट्रीय काम कसलेच तरेच्या आडमेळ्यां बगर जावचे खातीर केंद्र सरकारान एक म्हत्वाचो आनी व्हडलो प्रशासकीय निर्णय घेतला. जनगणनेच्या कामांत नियुक्त केल्ल्या खंयच्याय सरकारी अधिकारी वा कर्मचार्‍यांची ३१ मार्च २०२७ मेरेन बदली करचे ना, अशे स्पश्ट निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयान दिल्यात. केंद्रीय गृहसचीव गोविंद मोहन हांणी हे विशीं देशांतलीं सगलीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या मुखेल सचिवांक लेखी पत्र धाडून ह्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करपाचे आदेश दिल्यात.
केंद्रीय गृहसचिवांनी पत्रात नमूद केल्ले प्रमाण, ‘जनगणना २०२७’ ची तयारी सध्या देश पांवड्यार बरीच नेटान सुरू आसा. ही जनगणना भारताच्या इतिहासांतली पयलीं पुरायेन डिजिटल स्वरूपाची गणना आसतली. हातूंत नागरिकांक ’स्वयं-गणनेची’ विशेश सुविधाय उपलब्ध करून दितले. ही सगळी प्रक्रिया दोन मुखेल टप्प्यांनी चालीक लायतली आनी ताचे खातीर व्हड प्रमाणांत मनीसबळ नेमलां. जनगणनेचो पयलो टप्पो म्हणल्यार ‘घरांची नोंदणी आनी घरांची गणना’ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ ह्या काळांत पुराय जातली. राज्य सरकारांनी थारायिल्ल्या ३० दिसांच्या काळा भितर हो टप्पो पुराय जातलो. हाचे उपरांत दुसरो टप्पो म्हणल्यार प्रत्यक्ष लोकसंख्या जनगणना फेब्रुवारी २०२७ वर्सा जातली.
ह्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामांत कसलेच तरेचीं प्रशासकीय आडमेळीं येवचीं न्हय वा कर्मचारी बदलिल्ल्यान कामांत कळाव जावचो न्हय म्हणून हो बदली बंदीचो निर्णय घेतला. राज्य, जिल्लो, तहसील आनी गणना गट पातळेचेर जनगणने खातीर नेमिल्ले शिक्षक, महसूल कर्मचारी आनी हेर अधिकार्‍यांचीं पदां ३१ मार्च २०२७ मेरेन गोठयल्यात. खासा करून जिल्लोधिकारी, अतिरिक्त जिल्होधिकारी, उपजिल्लोधिकारी आनी तहसीलदार सारकिल्या वरिश्ठ अधिकार्‍यांचेर हे प्रक्रियेचेर नियंत्रण दवरपाची व्हड जापसालदारकी आसा, देखून ह्या निर्णयाचो प्रस्तावीत परिणामाचेरूय परिणाम जातलो हें स्पश्ट जाता.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख आनी जम्मू-काश्मीर ह्या बर्फान भरिल्ल्या राज्यांनी ही प्रक्रिया सप्टेंबर २०२६ मेरेन पुराय करपाची येवजण आसा. चडशा राज्यांनी जनगणनेच्या कामाक नेमिल्ल्या कर्मचार्‍यांचें प्रशिक्षणूय सुरू जालां, आनी हे सगळे कर्मचारी जनगणना कायदो १९४८ आनी जनगणना नेम १९९० खाला आपलीं कामां करतले. सारक्या राज्यांनी मध्य प्रदेश, सुमार १.९ लाख कर्मचार्‍यांचें सैन्य ह्या कामा खातीर तैनात केलां. गृह सचिवाच्या ह्या पत्रा उपरांत आतां सगल्या राज्यांच्या मुखेल सचीवांक तांच्या पांवड्यार बदली स्थगीत करपी आदेश रोखडेंच जारी करचे पडटलें. ह्या निर्णयाक लागून अंदूं बदलीची वाट पळोवपी हजारांनी कर्मचार्‍यांक आतां जनगणनेचें काम पुराय जायसर वाट पळोवची पडटली.