भांगरभूंय | प्रतिनिधी
गुणवत्तेच्या आदाराचेर प्रवेश; न्यायालयाचो निर्णय
पणजी: गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत (गोमॅकॉ) सरकारी आनी खाजगी मळा वेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भुरग्यां खातीर राखीव दवरिल्लें तीन टक्के आरक्षण मुंबय उच्च न्यायालयान रद्द केलां. फक्त गुणवत्तेच्या आदाराचेर प्रवेश दिवचो, संविधानांत नमूद नाशिल्ले अशे कृत्रीम आरक्षण असंवैधानीक आसा अशें स्पश्ट करून न्यायालयान ताकतिकेन ही तरतूद रद्द केली.
एमपीपीएसच्या प्रवेशा खातीर तयार केल्ल्या 2025-26 ह्या शिक्षणीक वर्साच्या प्रवेश पुस्तिकेतलें कलम 5.7 प्रमाण हें आरक्षण दिल्लें. हाचे आड एका विद्यार्थिनीच्या पालकान याचिका दाखल केल्ली. न्यायमुर्ती भारती डांगरे आनी न्यायमुर्ती निवेदिता पी. मेहता हांच्या न्यायपिठान निवाडो दिलो.
संविधानाच्या कलम 15(4), 15(5) आनी 15(6) खाला मागासवर्गीय आनी समाजीक नदरेन दुर्बळ घटकांक आरक्षण दिवंक मेळटा. पूण फक्त कार्यकारी आदेशा वरवीं नवें आरक्षण निर्माण करपाचो अधिकार कोणाकूच ना. हे खातीर कायद्याचो आदार गरजेचो आसा अशें न्यायालयान स्पश्ट केलें.
गोंय सरकारा मात कशे कसलेच कायदे करिनासतना प्रवेश पुस्तिकेंतल्यान थेट आरक्षणाची तरतूद केल्ली.
कलम 5.7 खाला केंद्र वा राज्य सरकारांतले सेवक, भौशीक मळा वेले कर्मचारी वा गोंयांत नोकरी करून निवृत्त जाल्ले कर्मचारी हांच्या भुरग्यां खातीर स्वतंत्र तीन टक्के सुवातो राखून दवरिल्ल्यो. ह्या प्रकरणाच्या आदेशाक कसलोच कायदेशीर आदार ना आनी गुणवत्ताधारीत प्रवेशप्रक्रिया उद्दिश्टा कडेन ताचो कसलोच संबंद ना अशें निरिक्षण न्यायालयान नोंद केलें.
गरज पडल्यार गोंय सरकारान अटींत कांय सदळसाण दिवप योग्य थारपाचें. पूण नवें आरक्षण तयार करप अमान्य आसा.
महाराष्ट्रान आपणायिल्ले पद्दती प्रमाण फक्त विशिश्ट परिस्थितींत अटींत सवलत दिवं येता. पूण स्वतंत्र आरक्षणाचो मार्ग संविधानाच्या तरतुदींक धरून ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
