भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पणजी : सरकारी जमनींचेर आशिल्लीं 400 चौखण मिटरांतलीं अनधिकृत घरां अधिकृत करपाची तरतूद आशिल्लें ‘गोंय जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक 2025’ विधानसभेंत मंजूर जालें.
मोकाशे अल्वारा, सरकारी सुवातांचेर घरां आशिल्ल्या सत्तरी, दिवचल, केपें, काणकोणांतल्या 90 टक्के मूळ गोंयकारांक घराचो मालकी हक्क दिवपा खातीरूच 400 चौखण मिटर जमीन दिवपाचें विधेयक आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें.
सांग्यांर 90 टक्के घरां आसात तीं सरकारी जमनीरूच. वन मावळींगें, कुडचिरें हे पुराय गांव सरकारी जमनीर आसात. घर आनी भोंवतणची 2 मिटर जमीन सोडून हेर जमीन सरकाराक परत करपाचें प्रतिज्ञापत्र संबंदितांनी दिवचें पडटलें, अशेंय मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हणलें. 400 चौखण मिटर मेरेनची सरकारी जमीन दिवपा खातीरचें हें विधेयक कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेशांतल्यान येवन सरकारी जमनी बळकायिल्ल्यांच्या बऱ्या खातीर. हें विधेयक म्हणल्यार मूळ गोंयकारांचेर अन्याय आसा, अशें आरजीपी आमदार विरेश बोरकार हांणी म्हणिल्लें. ताचेर मुख्यमंत्र्यान वयली जाप दिली.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
