गोंय एसटी आरक्षण विधेयक आयज संसदेंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

4 मतदारसंघ आरक्षीत जावपाची शक्यताय

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : गोंय विधानसभेंत अनुसूचित जमाती खातीर (एसटी) मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाची तजवीज आशिल्ले गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधीत्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयक 2024 आयज संसदेंत सादर जातलें. केंद्रीय कायदो आनी न्याय खात्याचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे आयज संसदेंत विधेयक सादर करतले.

लोकसभा अधिवेशनाच्या आयच्या कामकाज वळेरेंत ह्या अधिवेशनाचो आस्पाव आसा. लोकसभा वेंचणुके पयली केंद्रीय मंत्रीमंडळान विधेयकाच्या मसुद्याक मान्यताय दिल्ली. अनुसुचीत जमातीचे लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसुचीत जमाती खातीर राखीव जावपाची शक्यताय आसा. अनुसुचीत जमातीच्या फुडाऱ्यांनी फेब्रुवारींत बसका घेवपा सयत राजकी आरक्षणाची मागणी केल्ली. ते उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह हांची भेट घेवन एसटी आरक्षणाचो विशय मांडलो. हाचे उपरांत केंद्रीय मंत्रीमंडळान विधेयकाक मान्यताय दिली. 2011 चे जनगणने प्रमाण गोंयची लोकसंख्या 14.58 लाख आसा. हातूंत एसटीची लोकसंख्या 1 लाख 49 हजार 275 आसा. लोकप्रतिनिधी कायदो 1950 त तशेंच मतदारसंघ फेररचणूक कायदो 2002 त राज्यांत एसटीं खातीर मतदारसंघ आरक्षीत करपाचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक नाशिल्ल्यान संसदेंत विधेयक संमत जावपाची गरज आसा.


– गोंय राज्यांत अनुसुचीत जमातीची (एसटी) लोकसंख्या निश्चीत करपाचो अधिकार जनगणना आयुक्तांक मेळटलो. अनुसुचीत जमाती मदीं आस्पाव केल्ल्या जातींची जनगणना करून घटनेच्या कलम 332 प्रमाण तिचो भारत सरकारच्या राजपत्रांत प्रसिद्द करपाची तजवीज विधेयकांत आसा

– संसद आनी विधानसभा मतदारसंघ लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षीत करून अनुसुचीत जमातीक योग्य प्रतिनिधीत्व दिवपा खातीर संसद आनी विधानसभा मतदारसंघ फेररचणूक आदेश 2008 त दुरुस्तीचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक.

– घटनेच्या 170 आनी 332 कलमाचो आदार घेवन मतदारसंघ आरक्षीत करपा खातीर वेंचणूक आयोगान सुदारीत लोकसंख्येचो आदार घेवपाक जाय.

– मतदारसंघ फेररचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान स्वताची पद्दत थारोवपाची पडटली. हाचे खातीर दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आसतले.

– मतदारसंघ फेररचणूक आदेश आनी कार्यवाहीची तारीख राजपत्रांत अधिसुचीत करपाचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक. – मतदारसंघ फेररचणूक आदेशांत चुकी उरल्यो जाल्यार त्यो दुरुस्त करपाचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक दिवपाची तजवीज विधेयकांत आसा.