गोंयांत अनुसूचीत जमातींक आरक्षणाचो मार्ग मेकळो : लोकसभेंत विधेयक मंजूर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : गोंय विधानसभेंत अनुसूचीत जमातींक (एस.टी.) आरक्षण मेळोवन दिवपाक म्हत्वाचें आशिल्लें ‘गोंय विधानसभा मतदारसंघांत अनुसूचीत जमातींच्या प्रतिनिधीत्व पुनर्वसन येवजण विधेयक, २०२४’ आयज लोकसभेंत आवाजी मतदानान मंजूर जालें. आतां राज्यसभेची मंजुरी मेळ्ळे उपरांत, गोंयांत अनुसूचीत जमातीं खातीर विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षीत जागा निश्‍चीत करपाक मेळटले. एसटी समाजान आपणाक उणेच चार ते पांच मतदारसंघ राखीव मेळचे अशी मागणी केल्ली.
ह्या विधेयकाचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगले, ‘गोंयांत अनुसूचीत जमातींची लोकसंख्या १ लाख ४९ हजारांचेर पावल्या. हेच फाटभूंयेर एस.टी. समाजाचें विधानसभेंत प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चीत करप गरजेचें जालां.
मेघवाल हांणी सांगलें, ह्यान पयलीं गोंय विधानसभेंत फकत अनुसूचीत जातीं खातीरूच आरक्षणाची तरतूद आशिल्ली. मात, एस.टी. समुदायाची वाडटी लोकसंख्या लक्षांत घेवन तांकांय मतदारसंघ आरक्षीत करपापाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या विधेयकाक लागून आदिवासी समाजाक राजकी प्रतिनिधित्वाचो हक्क मेळटलो, जायत्या वर्सांची मागणीय पुराय जातली.

राज्यसभेंत बील वतलें
आतां हें बील राज्यसभेंत धाडटलें. विरोधकांनी ह्या विधेयकाक विरोध करूंक ना, म्हणटकच तें राज्यसभेंतूय सहज मंजूर जातलें. मागीर राष्ट्रपतींची संमती लागतली. उपरांत आरक्षणाची अधिसुचोवणी उजवाडाक येतली. घडये हे बाबतींत मतदारसंघाची शीम बदलपाचे अधिकार वेंचणूक आयोगाक मेळूं येतात.

चार वा पांच मतदारसंघ?
गोंय विधानसभेंत 40 जागे आसात. तातूंतलो एक अनुसूचीत जातीं खातीर आरक्षीत आसा. जमातींची लोकसंख्या राज्याचे वट्ट लोकसंख्येच्या 10.2% इतली आसा. ताका लागून उणेच चार मतदारसंघ राखीव जावं शकतात. कांय जाणांच्या मतान सांगे, केपें, प्रियोळ, काणकोण, सांवड्डे, नुवें हे मतदारसंघ अनुसूचीत जमातीं खातीर राखीव जावं येतात.
फाटलीं बरींच वर्सां आदिवासी संघटना चार ते सात मतदारसंघ राखीव जावचे, म्हूण चळवळ करतात.
जनगणने प्रमाण, 2011 त एसटी समाजाची लोकसंख्या 1,49,275 (गोंयची लोकसंख्या-14.58 लाख) इतली आशिल्ली. 2023 आनी 2024 त मोर्चे, उपोशण आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां निवेदनां दिवन ही मागणी सातत्यान केल्ली.