भांगरभूंय | प्रतिनिधी
अधिवेशनांत विरोधक 21 खाजगी विधेयकां मांडपाचे आशिल्ले. ताका लागून…..
विधानसभा अधिवेशनांत बऱ्याच म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर भासाभास जाता. निर्णय जातात. खरें, फट लोकां सामकार येता. ताका लागून सत्ताधारी गट (सरकार) आपली बरी कामगिरी कशी सामकार येतली, हाचो यत्न करता. विरोधी पक्ष सरकाराच्यो चुकी दाखोवन निर्णय बदलूंक लायतात वा खर विरोध करतात. अधिवेशन कितले दीस घेवप हाची तशी कालमर्यादा ना. पूण दोन अधिवेशनां मदीं स म्हयन्यां परस चड अंतर आसूंक फावना. व्हडलीं राज्यां 20 ते 40 दीस अधिवेशन घेतात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन व्हडलें. मागीर पावशीं आनी शिंयाळें. ल्हान राज्यांचें अधिवेशन 5 ते 15 दीस. केन्ना केन्ना 3 दीस पसून घेतल्यांत. अर्थांत हें सगलें सरकाराचेर अवलंबून, पूण लोकहिताचे नदरेन अधिवेशन हें उणेंच 20 दीस तरी आसचें.
फोंडें पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागू जाल्या, अशें कारण दिवन अधिवेशन गुठलायलें. हेर कांय राज्यांनी मात पोटवेंचणूक आसूनय अधिवेशन चालू आसा. मागीर गोंयचेंच कित्याक स्थगीत केलें, अशे प्रस्न विरोधकांनी केल्यात. काल तांणी राज्यपालांची भेट घेवन निवेदन सादर केलें. रोखडेंच विशेश अधिवेशन आपोवचें, नाजाल्यार राष्ट्रपतीक सांगून सरकार बरखास्त करपाची शिफारस करची, अशी मागणी तांणी केल्या. नेमा प्रमाण, सभाघराक चड अधिकार आसात. मात राज्यपालान अधिवेशन स्थगीत करून आमचे घटनात्मक अधिकार माड्डिल्यात, असो आरोपूय विरोधकांनी केलो. विशेश म्हणल्यार आचारसंहिता लागू आसतना त्रिपुराच्या अर्थमंत्र्यान अर्थसंकल्पूय सादर केलो. गोंयच्या अधिवेशनांत विरोधक 21 खाजगी विधेयकां मांडपाचे आशिल्ले. ताका लागून सरकारी कारभार उक्तडार येवपाचो. म्हणून अधिवेशन गुठलायलां असो आरोपूय विरोधकांनी केला.
गोंयांत सध्या 39 ए कलम गाजता. पावलां पावलांचेर पत्र्यांच्यो उंच वंयो दिसपाक लागल्यात. दोंगरांचेर पसून. पाचवीचार रानां, दोंगर ना जावन थंय नवीं काँक्रिटाचीं रानां उबीं जावपाक लागल्यांत. दुरीग, शेर्का भितर इमारती उब्यो जावपाक लागल्यात, त्यो बांदतात भायले आनी थंय रावपाकूय येतले 90 टक्के भायले! म्हणून आमी गोंय वांटावपाक विधेयकां मांडपाचे आशिल्ले. हाका लागून सरकाराचेर चेपण आयलां आनी तांणी आचारसंहितेचें कारण सांगून अधिवेशन गुठलायलां, असो विरोधकांचो दावो. तांणी वेंचणूक आयोगाक तशें पत्रूय बरयलां.
हाचे पयलीं महाराष्ट्र (2020- कोवीड), पंजाब (2015, विरोधक आक्रमक), तमिळनाडू (2017, जयललितांचें मरण), कर्नाटक (2019, भोवमताचो प्रस्न) ह्या आनी हेर राज्यांनी अधिवेशना स्थगीत जाल्यांत. पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता ही फक्त फोंडें मतदारसंघा पुरती काय पुराय दक्षीण गोंयाक लागता? हेर राज्यांनी अधिवेशनां चालू आसात. थंयूय काँग्रेस, भाजपा सत्तेंत, विरोधांत आसात. म्हणटकच गोंयांतूय तें चालू दवरपाक मेळटालें. संविधानांत अधिवेशन कितले दीस चलोवपाचें हाचेर मर्यादा ना. म्हणटकच तें तंत्रीक नदरेन बरोबर जालें, पूण तें लोकशाय भावनेच्या आड म्हणू येता. कारण चर्चा उणी जाता. सरकाराचेर जाप दिवपाचे प्रसंग कमी येतात. विरोधकांचो आवाज जनते मेरेन पावना. लोकांचेर तो अन्याय जालो ना?
अधिवेशनांत सरकाराचेर आरोप, प्रस्न, चर्चा हांचें चेपण हाडपाचें काम विरोधकांचें. ते टाळपाक अधिवेशनाचो वेळ उणो जावपाची शक्यताय आसता. पोटवेंचणूक प्रचारांत नवे आरोप करपाची संद मेळ्ळ्यार पक्षाच्या फुडाराचेर परिणाम जावं येता. देखून अधिवेशन गुठलायलां, अशें विरोधकांक दिसता. हेर राज्यांनी मात हें जावंक नात. विधानसभा अधिवेशन ही लोकशायेची मुखेल माची. लोकांच्या आवाजाचें थळ. राज्यपाल अधिवेशन आपयतात, तें चड करून मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्या प्रमाणूच. आतां जें कितें जालें तो मुद्दो घटनात्मक संकश्ट म्हूण मांडप आनी राजकी चेपण वाडोवप इतलें विरोधक करपाक शकतात. तर सरकार पोटवेंचणूक जाय मेरेन विशेश अधिवेशन जावचें ना, हाचेर ठाम रावपाक शकता. कळटलें, दोन दिसांनी.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
