गिरायक कागाळ निवारण आयोगा कडल्यान 1 हजार परस चड प्रकरणां निकालांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः गोंय राज्य गिरायक कागाळ निवारण आयोगान फाटल्या सात वर्सात गिरायक विशीं 1 हजार परस चड प्रकरणां हाताळ्ळ्यांत. नवीं प्रकरणां हाताळचे परस प्रकरणां बेगीन निकालांत काडपाक आयोगान प्राधान्य दिले. सुमार 1600 प्रकरणां आयोगान निकालांत काडल्यांत. जाल्यार 296 प्रकरणां अजून प्रलंबीत आसात.

जेन्ना एक गोंयकार खंयचीय वस्तू विकती घेता आनी ती विकती घेतले उपरांत तांकां त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच तांकां न्याय मेळना जाल्यार गोंय राज्य गिरायक कागाळ निवारण आयोगांत कागाळ दाखल करपाक मेळटा. आयोग उपरांत सुनावणी घेवन ही प्रकरणां निकालांत काडटा.

आयोगाचे दोन फांटे आसात. राज्य आयोग आनी जिल्हो आयोग. एक उत्तर गोंयांत जाल्यार, दुसरो दक्षीण गोंयांत. कागाळेची गंभीरताय आनी क्षेत्र पळोवन याचिका राज्य ना जाल्यार जिल्हो आयोगा कडेन दाखल करतात.

50 लाख रुपया मेरेनचीं प्रकरणां जिल्हो आयोगा कडेन वतात, जाल्यार रु. 50 लाख ते 1 कोटी

मेरेनची प्रकरणां राज्य आयोग आनी 2 कोटी परस चड प्रकरणां राष्ट्रीय आयोगा कडेन वतात. आयोगान दिल्ले म्हायती प्रमाण वर्स 2018 ते सप्टेंबर 2024 मेरेन राज्य आयोगांत 512 प्रकरणां नोंद जाल्यात. तातूंतलीं 581 प्रकरणां निकालांत काडल्यात आनी 23 प्रकरणांचेर सद्या सुनावणी चालू आसा. जाल्यार ह्याच काळांत जिल्लो आयोगांत 1,058 प्रकरणां नोंद जाल्यात. हातूंतलीं 1,048 प्रकरणां निकालांत काडल्यांत आनी 125 प्रकरणांचेर सध्या सुनावणी चालू आसा.

आयोगा कडेन कागाळ करप सोंपे आसा. गिरायकांक प्रत्यक्षात अर्ज करपाक मेळटा ना जाल्यार इ-दाखील हे वॅबसायटीचेर कागाळ दाखल करपाक मेळटा.

कागाळीचेर सुनावणी घेवपा खातीर कांय शुल्क भरचें पडटा. हे खातीर नोटरी करपाची गरज ना. फक्त कागदपत्रां आशिल्लें पुरावे दिल्यार जाता. जर गिरायकां कडेन प्रकरण लडपाक आदोगाद ना जाल्यार आयोगाचो कायदो सल्लागार तांचे वतीन मुफत ही केस लडटा.

सध्या पिडेस्त गिरायकांक सुविधेचे जावचे म्हण व्हीडीयो कॉन्फरेन्सींगा वरवीं कागाळेचेर सुनावणी जाता. केंद्र सरकारान स्पश्ट निर्देश दिल्ले प्रमाण, आयोगाच्यो जाता तितल्यो सुनावण्यो व्हर्च्युयल पद्दतीन घेवच्यो आनी आयोगाच्या कोर्टांत प्रत्यक्षांत येवपाचें प्रमाण उणें करचे, अशी म्हायती आयोगान दिल्या.