भांगरभूंय | प्रतिनिधी
पगाराची श्रेणी वाडटा, मात अधिकार, पद बदलना. तशें केल्यारूय सगलेच कर्मचारी खोशी जातलेच अशें ना.
गोंय पुलीस खातें सध्या गाजता. हालींच स निरिक्षकांक (पीआय) पदानवती दिवन परत उपनिरीक्षक (पीएसआय) केल्ले. तांचे आड एका उपनिरिक्षकान उच्च न्यायालयांत पोरूं याचिका दाखल केल्ली. काल 19 उपअधिक्षकांक (डीव्हायएसपी) अधिक्षक (एसपी) म्हूण बडटी मेळ्ळी. मात, आदेशा वयली शाय सुकचे पयलींच कांय पुलिसां मदीं असंतोश पातळ्ळो. बरेच जाण फुगार जाल्ल्याचीय खबर आसा. कारण 20- 25 वर्सां तांकां खंय बडटी मेळूंक ना. ह्या 19 जाणांक मात तीन वर्सां भितर बडटी मेळ्ळी, अशें तांचें म्हणणें. पदावनती आनी पदोन्नती ह्यो दोनूय गजाली सद्या वादग्रस्त थारल्यात. आतां परत कोणतरी न्यायालयांत वचपाची शक्यताय न्हयकारूंक जायना. बडटी कित्याक फाटीं घेतली, तीं कारणां न्यायालयान निकालांत स्पश्ट केल्यांत. काल 19 अधिकाऱ्यांक बडटी कित्याक दिली ताचें रजांव वरिश्ठ अधिकारी, कार्मीक विभागा कडेन आसतलेंच. बेजार जाल्ल्या अधिकाऱ्यांचीय बाजू आसतली.
पुलीस खात्याचो लोकां कडेन थेट संबंद आसता. थंय बडटी मेळप म्हणजे फक्त फीत वाडप न्हय, तर जापसालदारकेची उंचाय वाडप. बडटी ही गणभेसा वयलें नखेत्र न्हय, तर लोकांच्या विस्वासा वयली म्होर. प्रामाणीक सेवा, धिटाय, संयम, कार्यक्षमताय हाका मेळिल्ली ती बडटी आसता. त्या पदाचो न्याय राखप हें दरेकल्याचें कर्तव्य. अधिकार वाडटा तेन्ना फक्त आनी फक्त कर्तव्यभावनाच वाडपाक जाय. पद बदल्लें तरी खाकीचो सोपूत तोच उरपाक जाय. तेन्नाच ती खरी बडटी! पुलीस कायद्यां खाला खातें बडटी समिती आनी जीपीएससीन केल्ले शिफारशीं वयल्यान ह्यो बडट्यो दिल्यात. दुसरे वटेन गुन्यांवकारी केशी आशिल्ल्यान तात्पुरत्या तत्वाचेर निरिक्षक केल्ल्यांक परत उपनिरिक्षक केल्यात. गुन्यांवकारी केशींचो सोक्षमोक्ष लावनच खरें म्हणल्यार बडटेचो निर्णय घेवंक जाय आशिल्लो. मात, न्यायालयाच्या निर्णया उपरांत जाल्ल्या पदावनतीक लागून सगल्यांचेंच हांशें जालें.
सध्या बडटी हो पुलीस आनी हेर कांय खात्यांनीय सामको संवेदनशील विशय जाला. हालींच बांदकाम खात्यांतले एके अधिकारी बायलेक सेवावाड दिल्या. ते खातीर आमदारान खंय खटपट केल्ली. म्हापशेंच्या राखणदाराक लागून अप्रत्यक्षपणान ही सेवावाड भौसा मुखार आयली. त्या पदाक लायक व्यक्ती खात्यांनी नात, म्हणून सेवावाड मेळटा, असो अर्थ घेवपाचो? सरकारी बडट्यो चड करून वर्सां काडलीं काय आपशीच मेळटात. ज्येश्ठताय, गुणवत्ता, गुप्त अहवाल, शिस्तभंगाची प्रकरणां, मेमो, निलंबन, ख्यास्त, रजा, कामगिरी, सभाव सगल्यांचोच अभ्यास जाता. कांय पदां खातीर बडटी दितना तंदुरुस्ती, प्रशिक्षण, परिक्षा बी घेतात. आरक्षणूय आसता. जागे उणे आसतात. ह्या सगल्या दिव्यांतल्यान वतना बरेच अधिकारी, कर्मचारी आसा थंयच उरतात. मागीर अस्वस्थताय, असंतोश. कोणाक बडटी मेळूंक ना जाल्यार ताची पगार श्रेणी वाडोवपाची तरतूद सरकारी खात्यांनी आसता. पगाराची श्रेणी वाडटा, मात अधिकार, पद बदलना. तशें केल्यारूय सगलेच कर्मचारी खोशी जातलेच अशें ना. थोड्यांक पगार वाडूंक ना जाल्यार उपकारता, पूण वयलें पद जाय आसता. (अर्थांत पद वाडल्यार पगारूय वाडटा!) हाचे उरफाटे जबाबदारी नाका आशिल्ल्यांक, फक्त पगारवाडूच पुरो जाता.
आतां पदावनती जाल्ले पुलीस न्यायालयांत वचूंक शकतात वा तांचे वयल्या केशींचो निकाल लागसर रावंक शकतात. बडटेचो प्रत्येक निर्णय जर वादग्रस्त थारलो जाल्यार हे प्रक्रियेच्या पारदर्शकताये विशीं लोक प्रस्न उपस्थीत करतलेच. कांय पुलिसां मदीं असुरक्षीततायेची भावना निर्माण जावन तांच्या कामाचेर ताचो परिणाम जावंक शकता. तसो तो जावचो न्हय. कारण पुलीस हें जापसालदार खातें. समाजा खातीर तें म्हत्वाचें. आतां कर्मचारी संघटणा ह्या घडणुकांचेर नेमकी कितें भुमिका घेता, तेंय पळोवचें पडटलें.
खिणाखिणाक ताज्यो घडणुको आनी तुमचे कडेन संबंदीत दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर! फेसबूक, ट्विटराचेर आमकां फॉलो करात आनी व्हाट्सएप सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.
